काठमाडौं: गरिवी निवारण कोषभित्र चलेका सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाकलापका अनुगमन र नियमन गर्न सरकारले सचिवको नेतृत्वमा ५-सदस्सीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक जना सचिवको नेतृत्वमा गठन गर्ने निर्णय भएको आज बसेको गरिवी निवारण कोषको ७० औं बोर्ड बैठकले गरेको हो। बैठक कोषका अध्यक्ष तथा प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षता बसेको थियो।
बैठकमा ओलीले परिणाम देखिने गरी काम गर्न गरिबी निवारण कोषलाई निर्देशन दिएको, कोषका उपाध्यक्ष निर्मल कुमार भट्टराईले पहिलोक्लिक छन् ।
कोषको ७० औं संचालक समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचारको गन्ध कहिँकतै आएको पाइए सैहृय नहुने बताएका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीले हरेक संस्था परादर्शी ढंगले चल्नुपर्यो, भ्रष्टाचारका गन्ध आउनुभएन । परिणाम देखिने गरी काम गर्नुपर्यो भन्नु भएको छ, भट्टराईले जानकारी दिए ।
बैठकले गरिवी निवारण कोषको आर्थिक क्रियाकलापको अनुमगन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय समिति बनाएको छ । समितिलाई वैशाखभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ ।
यस्तै ३२ हजार गरिबी निवारण कोषसँग सम्बन्धित संस्थाहरुलाई बजेटसहित स्थानीय तहबाट संचालन गर्ने निर्णय पनि गरिएको कोषका उपाध्यक्ष भट्टराईले बताए ।
