काठमाडौं : वंशजको आधारमा नागरिकता दिन मुलुकभरका जिल्ला प्रसासन कार्यालयमा गृह मन्त्रालयले गरेको सर्कुलर रोक्न सर्वोच्च अदालतले सोमबार सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ।
वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न सकिने गरी गृह मन्त्रालयले गत चैत १९ गते मुलुकभरका जिल्ला प्रसासन कार्यालयमा सर्कुलर गरेको थियो। गृह मन्त्री रामबहादुर थापाको एकल निर्णय अनुरुप गरिएको उक्त सर्कुलर संविधान र नेपाल नागरिकता ऐनविरुद्ध भएको दाबीसहित वरिष्ठ अधिवक्ता बालृकष्ण नेउपानेले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।
जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त नागरिकका सन्तानले आफ्नो बाबु र आमाको नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र संलग्न गरी नेपाली नागरिकता पाउन निवेदन दिएमा वंशजको आधारमा प्रक्रिया अपनाई दिन गृहमन्त्रीको निर्देशन थियो।
उक्त रिटमा सुनुवाईपछि सर्वोच्च्का न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय र गृह मन्त्री रामबहादुर थापा बादलका नाममा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। यो समाचार अन्नपुर्ण पोस्टमा रहेको छ ।
वंशजको आधारमा नागरिता वितरणसम्बन्धमा गृहको सर्कुलर रोक्न अन्तरिम आदेश भए पनि लिखित आदेश भने मंगलबार मात्र आउने सर्वोच्चले जनाएको छ। धनेपाल नागरिक्ता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न पेश गरेका विधेक हाल संघीय संसदमा विचाराधीन रहेको छ।
‘मागबमोजिम सर्वोच्च अदालतबाट हाललाई अन्तरिम आदेशमार्फत गृहमन्त्रीको सर्कुलर रोकिएको छ,’ निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता नेउपानेले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने, ‘वंशजका आधारमा नागरिकता दिने पत्रले संसदको अधिकार कटौती गरेको, नेपालको संविधानको धारा ११ र नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ विपरीत भएको दाबी हाम्रो थियो।’
