काठमाडौँ: सर्वोच्च अदालतले एनसेलको बिक्रीमा लाग्ने पूँजीगत लाभकर तीन महिनाभित्र उठाउन निर्देशन दिएको छ। सर्वोच्चले लाभांस वितरण र शेयर बिक्रीको अनुमति दिन पनि रोक लगाएको छ।
सर्वोच्च मंगलबार पूर्णपाठ दिँदै करको दायित्व निर्वाह नगरेसम्म लाभांस र कम्पनी बिक्रीमा रोक लगाउने फैसला गरेको हो। पूँजीगत लाभ कर के कति लाग्ने सम्बन्धमा आवश्यक मूल्यांकन गरी तीन महिनाभित्र उठाउन निर्देशन दिएको हो।
टेलियासोनेराले एनसेल एक्जियटालाई बिक्री गरेपछि त्यसको लाभकर कसैले पनि तिरेको थिएन। एनसेलका लगानीकर्ताहरुले लाभकरको दायित्व कसैलाई पनि सृजना नहुने बताएका थिए। यो बिवाद कर कार्यालय हुँदै अदालतसम्म पुगेको थियो। अदालतले केही समयअघि दायित्व एक्जियटा र एनसेलको भएको फैसला गरेको थियो। त्यो फैसलाको पूर्णपाठ मंगलबार आएको हो।
प्रधानन्यायाधिस चोलेन्द्रशम्शेर राणा, मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको बृहत पूर्ण इजलासले मुद्दाको टुङ्गो लगाएको हो।
एनसेल बिक्रीपछि अहिलेसम्म २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९०० रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर वापत अग्रिम भुक्तानी र बिलम्ब शुल्क वापत २ अर्ब २ करोड ६२ लाख ३४ हजार ८५१ रुपैयाँ ठूला करदाता कार्यालयलाई बुझाइसकेको छ।
