काठमाडौं: २७ प्रतिशत श्रमिकले अझै पनि न्यूनतम पारिश्रमिक नपाउने गरेको तथ्य फेला परेको छ।नौ महिनाअघि सरकारले त्रिपक्षीय (रोजगारदाता, श्रमिक र सरकारी निकाय) सहमतिमा लागू गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक अहिलेको महँगीको तुलनामा निकै कम रहेको गुनासो व्याप्त रहेको बेला ठूलो संख्याका श्रमिकले नै न्यूनतम पारिश्रमिक नपाउने गरेको तथ्यांक फेला परेपछि समस्या समाधानमा चुनौती देखिएको छ।
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघले गरेको श्रम सर्वेक्षणमा २७.१२ प्रतिशत श्रमिकले न्यूनतम परिश्रमिक नपाउने गरेको तथ्य फेला परेको अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले जानकारी दिए। राष्ट्र बैंकले केही समयअघि गरेको अध्ययनमा श्रमिकले अहिलेको बजार महँगी अनुसार प्रतिपरिवार कम्तीमा २२ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक आवश्यक रहेको तथ्य पाइएको थियो। तर, नौ महिनाअघि सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार चार सय ५० पु¥याएको थियो। त्यसअघि श्रमिकले पाउने मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक नौ हजार सात सय रुपैयाँ थियो।
विगतको तुलनमा नौ महिनाअघि वृद्धि गरिएको पारिश्रमिक केही आकर्षक भए पनि बजार महँगी अनुसार निकै कम हुँदा श्रमिकको दैनिकी जटिल भइरहेको छ। महासंघले एक वर्षभरि ५० भन्दा बढी श्रमिक कार्यरत ५९ उद्योग, प्रतिस्ठानलाई नमुना मानेर श्रम सर्वेक्षण गरेको श्रेष्ठले जानकारी दिए।
सामाजिक न्यायका लागि पनि श्रमिकको पारिश्रमिक वृद्धि गर्नुपर्ने बेला उल्टै सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक पाउन नसकेपछि त्यस्ता उद्योग, प्रतिस्ठानलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन आवश्यक रहेको आवाज उठाइएको छ।
मंगलबार श्रम सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठले विगतका वर्षको तुलनमा श्रमिकले पाउने सुविधा थपिँदै गए पनि श्रमिकले सहज महसुस गर्ने गरी थुप्रै काम हुन बाँकी रहेको बताए। श्रम बजारलाई व्यवस्थित गर्न सुरु गरिएको न्यूनतम पारिश्रमक लागू नगरिनु तथा योगदान आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रोजगारदाताले चासो नदेखाउनुलाई श्रम बजार श्रमिकमैत्री हुन नसकेको उदाहरणको रूपमा लिइएको छ।
