काठमाडौँ: सरसफाइ अभियानमा जनता आफैले झण्डै सरकारको बार्षिक बजेट बराबरको आर्थिक योगदान गरेको एक सरकारी कर्मचारी स्वयमले मंगलबार बताएका छन्।
प्रति शौचालय लागत १३ हजार १३३ रुपैयाँले हिसाब गर्दा स्थानीय बासिन्दाले करिब ७ खर्ब १५ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ चर्पीमा योगदान गरेको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग, ढल व्यवस्थापन तथा वातावरणीय सरसफाइ शाखाका प्रमुख देवेन्द्र झाले आज काठमाडौँमा वास मिडिया फोरम र खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंगद्वारा संयुक्त रुपमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन् ।
नेपालमा अहिलेसम्म ५४ लाख ४६ हजार १२४ घरमा शौचालय बनेका छन् । सरकारले आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ को लागि १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड बराबरको बार्षिक बजेट ल्याएको थियो ।
नेपालमा सरसफाइ गुरुयोजना २०६८ कार्यान्वयन हुनु अघि ४६ प्रतिशत जनसंख्यामा मात्र शौचालयको पहुँच थियो । अहिले ९९.३ प्रतिशत जनतामा सरसफाइ सुविधा पुगेको प्रमुख झाले जानकारी दिए।
उनले भने अहिलेसम्म ७७ जिल्लामध्ये ६४ जिल्ला खुल्ला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा भएको र १३ जिल्ला घोषणा गर्न बाँकी छ।
उनका अनुसार दोलखा र काभ्रे यही सात खुलादिसामुक्त हुँदैछ भने देशकै राजधानी काठमाडौ, सिन्धुपाल्चोक, कपिलबस्तु, पर्सा, महोत्तरी, धनुषा ,मोरङ, सर्लाही, बारा भोजपुर र सोलुखुम्बु खुला दिसामुक्त हुन बाँकी छ ।
‘स्मार्ट सिटी’ बनाउन दौडधुप गरेको काठमाडौंले खुल्ला दिसामुक्त गर्न नसक्नु आफैमा लज्जाको बिषय भएको सदस्य सचिव झाले बताए ।
संघीय राजधानी रहेको प्रदेश ३ मा काठमाडौ र सिन्धुपाल्चोक जिल्ला खुला दिसामुक्त घोषणा गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको उनले बताए ।
भारतमा प्रति शौचालय १२ हजार आइसी, नेपालमा शून्य अनुदान
यस्तै, नेपालकै छिमेकी मुलुक भारतमा भने हाल्समा पनि त्यहाँको सरकारले गरिव घरपरिवारमा शौचालय बनाउन प्रतिघर १२ हजार भारतीय रुपैयाँ अनुदान दिने गर्दछ। तर नेपालमा भने यहाँ जनताले आफ्नै लागतमा शौचालय बनाउनु पर्ने बाध्यकारी नियम लागु गरेको छ जुन अन्य मुलुकका लागि अझै पनि उदाहरण बनेको छ।
शून्य अनुदानमा पनि जनताले शौचालय बनाउने सुन्दा भारतका केहि अधिकारीहरु अचम्मित हुने कुरा, झाले बताए। त्यसैले केहि कुरा नेपाल विश्वका लागि उदाहरणिय छ, उनले भने।
