काठमाडौँ: सार्वजनिक खरिद नियमावली (सातौं संशोधन) २०७६ ले व्यवसायीका महत्वपुर्ण माग पुरा गरेको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासघले पूर्व घोषित आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेको छ ।
सार्वजनिक खरिद (छैटौं संशोधन) नियमावली २०७५ का केहि प्रावधानका कारण निर्माण क्षेत्र नै धराशायी भएको भन्दै महासंघले बोलपत्र बहिष्कार, इजाजत फिर्ता गर्ने सहितका चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो।
मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले अझै व्यवसायीका केहि महत्वपुर्ण मागहरु यथावत रहेकाले दबाबमूलक कार्यक्रम भने जारी राख्ने बताए।
‘व्यवसायीका मागमा गम्भीर भएका पाएका छौं। आगामी दिनमा पनि सरकारबाट व्यवसायीका मागमा सकारात्मक पहलकदमीको अपेक्षा महासंघले गरेको छ’ उनले भने।
पाँच करोड रुपैयासम्मको निर्माण कार्यमा विना योग्यता भाग लिन पाउनुपर्ने, उपभोक्ता समिति र लाभाग्राही समुदायमार्फत गरिने निर्माण कार्यको एक करोड रुपैयाँ खारेज हुनुपर्ने, १५ प्रतिशतभन्दा घटी गएको रकमको ५० प्रतिशत थप धरौटी राख्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने माग अझै पुरा नभएको महासंघले विज्ञप्तीमा जनाएको छ।
