काठमाडौँ: नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७५ मा मूल ऐनको दफा ५ तथा प्रस्तावित विधेयकको दफा ४ मा रहेको ‘वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्ति’ सम्बन्धी व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले नोट अफ डिसेन्ट राखेको छ ।
सांसद अमरेश कुमार सिंहले पार्टीको तर्फबाट राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति शशी श्रेष्ठलाई फरक मत बुझाएका हुन् ।
‘वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिको सन्दर्भमा सरकारद्वारा प्रस्तुत संशोधन र प्रस्तावका विविध विकल्पहरु समेतमा समितिका सांसदहरु बीच सहमति नभइ भिन्न–भिन्न मत रहेको तथा यस संशोधन प्रस्तावबाट नागरिकता प्राप्तिको क्षेत्रमा थप संवैधानिक एवम् सामाजिक जटिलताहरु समेत सृजना हुन सक्ने सम्भावना रहेकोले उपरोक्त विषयमा देशभित्र कृयाशील दलहरुबीच सर्वदलीय सहमति समेतका आधारमा बनेको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को व्यवस्था अनुरुप नै हुनुपर्ने नेपाली काँग्रेसको संस्थागत मत राख्दछौँ,’ फरक मतमा भनिएको छ ।
त्यस्तै, नागरिकता प्राप्ति जस्तो राष्ट्रिय महत्त्वको संवेदनशील विषयमा निर्णय गर्दा राष्ट्रिय सहमतिबाट नभइ बहुमतको आधारमा गरिने निर्णयले मुलुकको दीर्घकालिन हित नहुने राय नेपाली काँग्रेसले राखेको छ ।
फरकमतमा दिलेन्द्रप्रसाद बडू, मीना पाण्डेय, देवेन्द्रराज कँडेल, डा. अमरेश कुमार सिंह, डा. डिला संग्रौलको हस्ताक्षर रहेको छ ।
