काठमाडौँ: सरकार व्यावसायिक वातावरण नबिग्रने गरी कर प्रणालीको उचित व्यवस्थापनमा अग्रसर देखिएको छ । कर प्रणालीलाई समयसापेक्ष व्यवस्थापन गर्दै मोबाइलबाटै कर तिर्नसक्ने गरी प्रविधिमैत्री बनाउन लागिपरेको सरकारले जनाएको छ ।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षमा वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी र करसँग सम्बन्धित सबै कानुनको व्यवस्थापन गरिसक्ने जानकारी दिँदै भन्नुभयो, “व्यावसायिक वातावरण नबिग्रने गरी नै हामी काम गर्छाैँ, अझै मोबाइलबाटै कर तिर्ने व्यवस्थातर्फ सरकार अग्रसर छ ।” करदातालाई सरकारले कहिल्यै अँधेरोमा नराख्नेसमेत उहाँले प्रष्ट्याउनुभयो ।
पछिल्लो समयमा सरकारले आयातलाई छाडेर आन्तरिक उत्पादनमा आधारित कर प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । आवश्यक वस्तुको आयातमा सहजीकरण र प्रोत्साहित गर्ने, अरुलाई आफ्नो उत्पादनले प्रतिस्थापन गर्ने र केही आयातलाई भन्सार र मूल्याङ्कनको विधिबाट व्यवस्थापन गर्ने गरी सरकारले कार्यक्रम अघि बढाएको छ ।
अर्थमन्त्री डा खतिवडाले सङ्घीयतामा धेरै तहका सरकार हुने र सोहीअनुसारको कर प्रणाली हुँदा व्यावसायिक लागत बढ्छ भन्ने कुरालाई सरकारले व्यवस्थापन गरिसकेको भन्दै ‘डुइङ विजनेस इन्डेक्स’ले त्यो कुरा देखाइसकेको उहाँले बताउनुभयो । गत वर्ष उक्त इन्डेक्समा नेपाल ११०औँ स्थानमा थियो भने अहिले ९४ आएको छ ।
“राजस्व प्रणालीमा करका कुरा नगर्ने हो भने ऋणको बाटो जाँदा कुनै न कुनै दिन मुलुक सङ्कटमा पर्छ, हामीले अल्पकालीन लोकप्रियताको कुरा गरेर हुन्न दीर्घकालीन सोच राख्नुपर्छ, भोलिको लागि पनि जवाफदेही भएर बस्नुपर्छ, शुरुका दिनमा अप्ठ्यारो भएको होला तर पछि हामी सहज व्यावसायिक वातावरण बनाउँछौँ” अर्थमन्त्री डा खतिवडाले भन्नुभयो । करमैत्री वातावरण हुनुप¥यो भनेर व्यवसायीले राखेको जिज्ञासामा मन्त्री खतिवडाले व्यवसायीको कुरा सुनेर नै सरकारले व्यावसायिक क्षेत्रका समस्या रोक्न दरमा केही परिवर्तन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
स्वाधीन अर्थतन्त्र बनाउने बाटोमा क्षमताअनुसारको कर लगाएर हिँड्ने या आजबाट करमुक्त भयो भनेर हामी सबैभन्दा बढी ऋणयुक्त मुलुकको बनेर हिँड्ने दुई बाटोमध्ये पहिलो बाटोमा अहिले सरकार लागेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले राजस्व प्रणालीबाट खर्चको ठूलो अंश धानेकाले नेपाल दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कम ऋण भएको मुलुुक बनेको दाबी गर्नुभयो ।
आठौँ राष्ट्रिय कर दिवसका अवसरमा आज राजधानीमा आयोजित समारोहमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले सामान्य विषयमा फौज्दारी मुद्दा लगाउँदा व्यावसायीमा त्रास फैलिएको भन्ने प्रसङ्गलाई सङ्केत गर्दै अर्थमन्त्री डा खतिवडाले अहिले दण्ड जरिवानाको नभई जवाफदेही बनाउने कानुन मात्रै थपिएको प्रष्ट्याउनुभयो ।
उहाँले राजस्व चुहावटसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर थुनछेक र जेल जानुपर्ने र कैद सजायको व्यवस्था झन् घटाइएको बताउनुभयो । विश्वव्यापी कानुनको विधिलाई आधार मानेर नै कानुन बनेकाले नमिलेका कानुन मिलाएर जाने उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
तीन तहको कानुनमा धेरै कुरा बाझिएकाले कर उठाउने जिम्मेवारीमा अन्योल सिर्जना भएको स्वीकार गर्दै उहाँले धेरै समस्या समाधान भइसकेको जानकारी दिनुभयो । “रोयल्टी र बहाल करको विषयमा केही कुरा यथावतै छ, प्राकृतिक श्रोत साधनमाथिको करको विषयमा केही समस्या छ, यसको समाधानतर्फ गएका छौँ”, अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो ।
उहाँले कतिपय आफ्नै नीतिका कारण स्वदेशमै रोजगारी बढाउन खोज्दा विप्रेषण घट्न गई कर प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई स्वीकार गरेर चुनौती सामना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कर प्रणालीमा देखिएको समस्या सम्बोधन गर्दै सामाजिक सुरक्षामा आउन चाहने श्रमिक र रोजगारदातालाई करमा देखिएको द्विविधा व्यवस्थापन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्ताव अघि बढाइसेको जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा अर्थसचिव डा राजन खनालले कर प्रणालीमा आमूल परिवर्तन भएको तर अझै प्रविधिको प्रयोगमा कमजोर भएकाले सरकारको ध्यान त्यसतर्फ गएको बताउनुुभयो ।
अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले विद्युतीय कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउने सरकारी योजना सुनाउनुभयो । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले कर प्रणालीमा केही सुधार भएपनि अझै दीर्घकालीन रणनीतिको आवश्यकता रहेको औँल्याउनुभयो ।
