काठमाडौं: अन्ततः सरकार र आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसीबीच २२ बुंदे सहमति भएको छ । सहमतिसँगै डा. केसीको २७ दिन लामो १५ औं चरणको अनसहन विहिबार साँझ १० बजे आएर तोडिएको छ ।
उनलाई केदारभक्त माथेमा र नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले जुस पिलाएर अनसन तोडाएका हुन् ।
सहमती बमोजिम सरकारले डा. केसीको माग र केदारभक्त माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा विधेयक संशोधन गर्ने सहमति गरेको छ ।
सहमतिसँगै, अव उपत्यकामा १० वर्ष मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने भएको छ ।
विधेयकको दफा १२ मा संशोधन गरे ‘ऐन प्ररम्भ भएको मितिले १० वर्षसम्म काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुरमा मेडिकल, डेक्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि शिक्षण संस्था स्थापना गर्न आशयपत्र प्रदान गरिने छैन’ व्यवस्था गरिनेछ ।
साथै आशयपत्र प्राप्त गरी पूर्वाधार पुरा गरेका शिक्षण संस्थाका लागि सहमती अनुसार दुईवटा विकल्प प्रदान गरिएका छन् । पहिलो सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने र दोस्रो, चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्राथमिकता तोकेको क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले प्रोत्साहन सुविधा दिने छ । सो सहमति विधेयकमा व्यवस्था गरिनेछ ।
विधेयकको दफा १३ मा संशोधन गरेर एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटा मेडिकल कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिने व्यवस्था गरिनेछ । तर, यो अहिले सम्बन्धन पाइसकेकाहरुको हकमा लागू हुने छैन भने काठमाडौं बाहिरका शिक्षण संस्थाको हकमा आयोगले नीति निर्माण गरी निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ ।
आशयपत्र लिइसकेकाहरुको हकमा के गर्ने भन्ने विशेष व्यवस्था थिएन ।
पहिले सरकारले उपत्यकामा १० वर्षे प्रतिबन्ध लगाउन मानेको थिएन । तर, त्यो नभएसम्म डा. केसीले अनसन नतोड्ने जनाएपछि आशयपत्र लिइसकेकोहरुको हकमा माथेमा कार्यदलको सिफारिस अनुसार छुट्टै व्यवस्था गरेपछि सहमति जुटेको हो सहमतिको बिन्दु भेटिएको हो ।
यो सहमतिसंगै अब मनमोहन मेडिकल कलेज सरकारलाई बेच्ने वा उपत्यका बाहिर जाने विकल्प हुनेछ भने बीएण्डसीलाई केहि सहज भएको छ।
नेकपाका नेताहरु नजिकका व्यवसायीको लगानी रहेको बी एण्ड सीको हकमा भने उपत्यका बाहिरको हकमा ५ वटालाई मात्र सम्बन्धन दिन सक्ने व्यवस्था लागू नहुने भनेकाले चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्रक्रिया पुर्याएर दिन सक्ने भएको छ ।
