काठमाडौं : सरकारले वैदेशिक ऋण लिएर संस्थानमा गरेको १८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानी डुबेको छ। सार्वजनिक संस्थान, निकाय र विकास समितिमा गरी ३७ वटा संस्थामा एक खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लगानी थियो। त्यसमध्ये १५ संस्थानमा गरिएको १८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानी डुबेको हो।
संस्थानलाई दक्षतापूर्वक सञ्चालन गर्न नसक्दा ऋण लगानीमा प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन। सरकारले रघुपति जुट मिल्स, विराटनगर जुट मिल्स लिमिटेडलगायतका उद्योग सञ्चालनका लागि दाता मुलुकबाट ऋण लिएर लगानी गरेको थियो। तर सरकारले ती संस्थानबाट ऋण उठाउन सकेको छैन। यद्यपि दातृ निकायले उल्लिखित संस्थान स्थापनामा सरकारलाई दिएको ऋण मिनाहा गरिसकेका छन्।
वैदेशिक ऋण लिएर सञ्चालन गरिएका १० औद्योगिक संस्थानमध्ये ६ वटा बन्द भइसकेका छन्। विराटनगर जुट मिल्स लिमिटेड, वीरगन्ज चिनी कारखाना, नेपाल कोल लिमिटेड, नेपाल रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइल, भक्तपुर इँटा कारखाना र हिमाल सिमेन्ट कम्पनी बन्द भएका हुन्। उदयपुर सिमेन्ट नाफामा सञ्चालन भइरहे पनि उद्योगबाट सरकारले ऋण उठाउन सकेको छैन।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले राजनीतिक परिवतर्नसँगै हुने नियुक्ति, मितव्ययिता अभाव र भ्रष्टाचारले संस्थान व्यवस्थापन गर्न नसकिएको बताए। उनका अनुसार राजनीतिक नेतृत्वले आफ्ना मान्छे भर्ती गर्दा संस्थान बन्द हुने अवस्थामा पुगेका हुन्। खनालले भने, ‘दातृ निकायबाट ऋण लिएर खोलिएको संस्थानलाई दक्षतापूर्वक सञ्चालन गर्न कुनै पनि राजनीतिक नेतृत्वको सरकारले तदारुकता देखाएन। ती संस्थानबाट सरकारलाई ऋण उठाउन हम्मेहम्मे परेको छ।’
दातासँग भएका ऋण सम्झौताअनुरूप रकम परिचालन गर्न नसकेमा जरिबाना तिर्नुपर्छ। ऋण सम्झौतामा ‘प्रतिबद्धता शुल्क’ तिरेको अनेकन् घटना छन्। सरकारको शासकीय संयन्त्रमा खर्च गर्ने क्षमता र वातावरण ह्रास भइरहेको छ। बन्द भएका संस्थानमा ऋण फस्दै जाँदा मुलुकको ऋणभार बढ्ने खनालले बताए।
संस्थानमा विदेशी ऋण फस्दा ऋण उपयोगमा नेपालको क्षमता कमजोर रहेको सन्देश गएको छ। औद्योगिक संस्थामा मात्र होइन, व्यापारिक तथा सेवामूलक संस्थानमा समेत यस्तै समस्या छ। व्यापारिक संस्थानमध्ये सुर्ती विकास कम्पनी बन्द भइसकेको छ। सुर्ती कम्पनीमा २१ लाख रुपैयाँ ऋण लगानी छ। चुरोटका लागि कच्चा पदार्थका रूपमा उपयोग हुने सुर्तीको मूल्य निर्धारण नहुँदा सुर्तीखेती संकटमा परेको थियो। यो समाचार अन्नपुर्ण पोस्टमा रहेको छ ।
