काठमाडौँ: नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएको विवाद हल गर्न उपसभापति विजयकुमार गच्छदारले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँग भेटेर विहिबार कुराकानी गरेका छन्।
उनले आज बिहान पौडेललाई भेटेर सहमतिमा आउन आग्रह गरेका हुन्। पौडेलले पछिल्लो एक सातामा बसेका चार वटा केन्द्रीय समिति बैठक बहिष्कार गर्दै आएका छन्।
‘वरिष्ठ नेता र उपसभापतिबीच एक घण्टा कुराकानी भयो,’ प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पहिलोक्लिकसँग भने, ‘उहाँले सभापतिसँग पनि भेट्दै हुनुहुन्छ।’
गच्छदार वरिष्ठ नेता भेट्न उनकै निवास बोहराटार पुगेका थिए। पौडेलसँगको कुराकानीमा गच्छदारले अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिसँग जुध्नका लागि पार्टी एकढिक्का भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
गत बिहीबार सभापति देउवाले विभाग २८ बाट बढाएर ४१ पुर्याउने, भातृसंस्था नेपाल तरूण दल, नेपाल विद्यार्थी संघलाई पूर्णता दिनेलगायत एजेन्डा छलफलका लागि केन्द्रीय समितिमा पेश गरेका थिए।
गत साउनमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले कात्तिकभित्र पार्टीका सबै निकायमा समायोजनका काम सक्ने र मंसिरभित्र १४ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउने निर्णय गरेको थियो।
तर सभापति देउवाले अहिले महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउन आलटाल गरेको भन्दै पौडेल पक्षले बैठक बहिष्कार गर्दै आएका छन्। छिटो महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउन पौडेल पक्षको मागलाई पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला समूहले पनि साथ दिएको छ।
विवाद मिलाउन नेताहरूले सक्रियता बढाइरहेका छन्। सभापति देउवाले उपसभापति विमलेन्द्र निधि र पौडेलले पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई वार्ता गर्ने संयोजक नै तोकेका छन्।
देउवा र पौडेललाई सहमतिमा ल्याएर शुक्रबार केन्द्रीय समिति बैठक सञ्चालन गर्न बिहीबार पनि नेताहरूले दौडधुप गरिरहेका छन्।
केन्द्रीय सदस्य प्रदीप गिरी, नरहरि आचार्यलगायतले पनि विवाद मिलाउन भूमिका खेलेका छन्।
वरिष्ठ नेता पौडेलले महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउन सभापति देउवा तयार नभएसम्म बैठकमा सहभागी नहुने अडान राख्दै आएका हुन्।
देउवाले गत शनिबार पौडेललाई घरमै गएर भेटे पनि सहमति हुन सकेको थिएन। महाधिवेशन कार्यतालिकाबाहेक अर्को विवादको विषय भातृसंस्था नेविसंघबारे छ।
दुवै पक्ष एक सय एक सदस्यीय नेविसंघ गठन गर्न सहमत देखिए पनि कुन-कुन पद सिर्जना गर्ने भन्नेमा कुरा मिलेको छैन।
पौडेल पक्षले नेविसंघमा ६० प्रतिशतभन्दा धेरै भाग खोजेको छ। सभापति देउवाले गत कात्तिकमा म्याद सकिएको तरूण दलको पनि छ महिना म्याद थप गर्ने प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा पेश गरेका छन्।
