काठमाडौँ: नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) मार्फत अनुदान सहयोग उपलब्ध गराएको स्पष्ट पार्दै सङ्घीय संसद्बाट अनुमोदन जरुरी रहेको (मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट) एमसिए नेपालले स्पष्ट पारेको छ ।
एमसिसीले नेपालको ऊर्जा तथा सडक निर्माणका लागि ५० करोड अमेरिकी डलर उपलब्ध गराएको छ । यस्तै सो कार्यक्रमका लागि नेपाल सरकारले समेत १३ करोड अमेरिकी डलर बजेट उपलब्ध गराएको छ । आयोजनाको प्रमुख कार्यका रूपमा काठमाडौँको नाङ्गलेभारेदेखि बुटवलसम्म ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने रहेको छ ।
यस्तै कूल १०० किलोमिटर लामो सडक पूर्वाधार विकासमा समेत सहयोग उपलब्ध हुनेछ । काम गर्न सहज होस् भनेर नै सङ्घीय संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै एमसिए नेपालका कार्यकारी निर्देशक डा खड्गबहादुर विष्टले त्यसमा कुनै पनि अदृश्य विषय नरहेको बताए । अमेरिकाले नेपालको भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि नेपाललाई अनुदान सहयोग उपलब्ध गराएकाले त्यसमा अनावश्यक आशङ्का नगर्नसमेत उनले आग्रह गरे ।
नेपालको कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी स्थापना भएको अर्थ मन्त्रालयको विकास समितिअन्तर्गत एमसिए नेपाल रहेको छ । नेपाल र अमेरिकाबीच पूर्वाधारका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने र त्यसलाई निर्दिष्ट गर्न अर्थसचिवको अध्यक्षतामा सञ्चालक समिति गठन गरिएको छ । विष्टका अनुसार भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रबाहेक अन्य विषय यसमा नसमेटिएकाले कानूनी प्रावधान पूरा गर्न संसद्को जारी हिउँदे अधिवेशनबाट अनुमोदन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
एमसिए नेपालले आगामी असार १७ गतेदेखि कार्यान्वयनमा जाने तयारी छ । काम शुरु हुनुपूर्व पूरा गरिनुपर्ने कार्यक्रमिक केही शर्तमध्ये चार वटा पूरा भइसकेका छन् । त्यसमा नेपाल–भारत सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी विषयमा नेपाल र भारतबीच सहमति भइसकेको छ । गत असोज २६ र २७ गते भारतको बैङ्गलोरमा सम्पन्न नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले ४०० केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा सहमति जुटाइसकेको छ ।
यस्तै विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने अर्को शर्त थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा कूल ३१२ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा सूचीकृत गरिसकिएको छ । विद्युत् नियमन आयोगको ऐन र गठन हुनुपर्ने शर्तसमेत पूरा भइसकेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले उक्त आयोग गठन गरिसकेको छ ।
यस्तै नेपाल सरकार र एमसिसीबीच कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतासमेत भइसकेको छ । सङ्घीय संसद्बाट अनुमोदन गर्ने र जग्गाप्राप्ति, रुख कटानी र निर्माण क्षेत्रमा पहुँच मार्गको व्यवस्थालाई विशेष जोड दिइएको एमसिए नेपालले जनाएको छ ।
