काठमाडौँ: विद्यार्थीबाट असुलेको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने सहमति मेडिकल कलेज सञ्चालकले पालना गरेका छैनन्। बर्सेनि ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने उनीहरूले अभिभावकलाई जिल्याउँदै आएका छन्। सरकारको निर्देशनसमेत अटेर गरेका छन्।
उनीहरूले अतिरिक्त शुल्क समायोजन वा फिर्ता जुन अनुकूल हुन्छ त्यही गर्ने सहमति शिक्षा मन्त्रालयसँग मंसिर १० गते गरेका थिए। त्यो काम भोलिपल्टदेखि नै गर्ने प्रतिबद्धता उनीहरूले जनाएका थिए। तर, विद्यार्थीलाई भर्पाई नदिई शुल्क असुलेका कलेजले फिर्ता दिनुको साटो मानसिक तनाव दिँदै थप शुल्क लिएको पाइएको छ। कलेजले प्रयोगात्मक परीक्षामा फेल गराइदिने धम्की दिएका छन्।
केहीले समायोजन गर्ने आश्वासन दिँदै विद्यार्थी झुलाइरहेका छन्। केहीमा फिर्ता वा समायोजनमध्ये के गर्ने भन्ने टुंगोसमेत लागेको छैन। ‘मध्यरातमा गरेको सहमति हामीलाई भुलाउने मेसो मात्र देखियो’, चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिका प्रवक्ता सुजन कडरियाले भने, ‘अहिलेसम्म केही प्रगति भएको छैन। समायोजन अन्योलमै छ। कसरी कहिलेदेखि दिने भन्ने निश्चित छैन।’
विगतमा आन्दोलन चर्को रूपमा उठेकाले चर्चा बढेको थियो। ‘हामी चुप लागेर बसेकाले कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढेको छैन’, उनले भने।
चिकित्सा शिक्षा अभियन्ता डा. जीवन क्षेत्रीले कलेज सञ्चालक अपराधउन्मुख भएको बताए। ‘गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउनुपर्ने मेडिकल कलेज सञ्चालक कोही मुद्दा खेपिरहेका छन्, कोही फरार छन्’, उनले भने, ‘यो व्यवसायमा अपराधीकरण मिसिन पुग्यो।’
अभिभावकले शुल्क फिर्ताको मागसहित प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह, शिक्षा मन्त्रालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय डिनको कार्यालय र अख्तियारमा उजुरी दिएका थिए। गृह र शिक्षा मन्त्रालयका निर्णयलाई आधार मान्दै त्रिविले आफूमातहतका मेडिकल कलेजलाई शुल्क समायोजन वा मिलान गर्न ताकेता गरेको थियो। त्रिवि योजना निर्देशनालयले मेडिकल कलेजलाई शुल्क मिलानका लागि पत्राचार गरेको थियो।
यसअघि प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको छानबिन उपसमितिले शुल्क मिनाहा र समायोजन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। सरकारसँग भएको सहमतिमा शैक्षिक वर्ष २०७४÷७५ र ७५÷७६ मा बढी शुल्क लिएका मेडिकल कलेजले फिर्ता वा समायोजन गर्ने उल्लेख थियो। यी दुवै शैक्षिक वर्ष कलेजले बंैकिङ प्रणालीबाट रकम लिएका थिए। यो समाचार अन्नपुर्ण पोस्टमा रहेको छ ।
