काठमाडौं : कर्जा बिस्तारलाई ब्रेक लगाउन केन्द्रीय बैंकले ल्याएको निर्देशनका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न नेपाल बैंकर्स संघद्धारा समिति गठन भएको छ ।
कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकुमार उपाध्ययको संयोजकत्वमा गठन भएको उक्त समितिले बैंकको नाफा २५ प्रतिशत घटने गरी ल्याइएको निर्देशनका सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नेछ । समितिले अध्ययनपछि प्रतिवेदन तयार गरी पेस गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।
उक्त प्रतिवेदनका आधारमा बैंकर्स संघले केन्द्रीय बैंकलाई राय सुझाव दिने भएको छ । यसअघि पनि बैंकर्स संघले लिखित रुपमा राष्ट्र बैंकलाई उक्त प्रवधानले बैंकहरुको नाफामा असर पर्ने भएको भन्दै पछाडि हटन दबाब दिएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा केन्द्रीय बैंकले बैंकहरुको २५ प्रतिशत नाफा घट्ने गरी स्प्रेडदर परिवर्तन गरेपछि बैंकरहरु आक्रोसित हुँदै आएका छन् ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समिक्षामा उक्त निर्णयको पुनरावलोकन गर्ने बताउँदै आएपनि अहिलेसम्म सो निर्णयबाट पछि नहटेपछि बैंकरहरुले फेरी दबाब दिन थालेको हो ।
समितिले दिएको प्रतिवेदका आधारमा केन्द्रीय बैंकसँग छलफल गर्ने तयारी संघले गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंकको नाफा घटने गरी स्पेडदर प्रत्येक वर्ष घटाउँदै लगेको छ । गत वर्ष स्प्रेड ५ बाट साढे ४ प्रतिशत समयसीमा तोकेरै थियो । चालू वर्ष साढे ४ बाट ४।४ प्रतिशतमा ल्याउन भनेको छ । त्यसमा पनि राष्ट्र बैंकले गत वर्षको स्प्रेड निकाल्ने सूत्र ९फर्मूला० र अहिलेको फर्मूला परिवर्तन गरेको छ । यसले बैंकहरुको नाफा २५ प्रतिशतसम्म खुम्चने बैंकरहरुले बताउँदै आएका छन् ।
स्प्रेड दर परिवर्तन गर्दै गएपछि बैंकको नाफाको बृद्धिदर पनि कमी आएको छ । बैंकले यस वर्षको दास्रो त्रैमासमा नाफा घटाउने अनुमान गरिएको छ ।
सिटिजन्स बैंकले नाफा घटेको दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशित गरिसकेको छ । नयाँ सूत्रअनुसार स्प्रेड तय गर्ने हो भने सबै बैंकहरुको नाफा घट्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले स्प्रेड शुत्र, वफरलगायतका बिषयमा नयाँ निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनलाई लिएर बैंकहरुलाई नियमन गर्ने निकाय राष्ट्र बैंक र बैंकर्स संघबीच विवाद चर्किएको थियो ।
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनले बैंकिड क्षेत्रमा अस्थिरता पैदा हुने भन्दै बैंकर्स संघले पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै आएको छ ।
राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाले सञ्चालनमा रहेका २७ वाणिज्य बैंकमध्ये आधालाई लगानी विस्तार गर्न समस्या देखिएको छ ।
१३, १४ वाणिज्य बैंकको यस्तो अनुपात १३ प्रतिशतभन्दा तल छ । कर्जा बिस्तारलाई ब्रेक लगाउने गरी केन्द्रीय बैंकले यस्तो नीति ल्याएको हो । यसले सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा राखेको ८।५ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिलाई समेत असर पुर्याउने बैंकरले बताएका छन् । हालै मात्र आइएमएफले यो आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत मात्र हुने ठोकुवा समेत गरेको छ ।
