काठमाडौँ: अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नविन पौडेल र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले बालुवाटारमा रहेको आफ्ना नामको जग्गा सरकारलाई फिर्ता दिने भएपछि उनीहरूलाई भ्रष्टाचार मुद्दाको प्रतिवादी नबनाउने निर्णय गरेको छ।
बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याउने प्रकरणमा जोडिएका पूर्वमन्त्रीदेखि व्यापारीसम्म गरी एक सय ७५ लाई अख्तियारले भ्रष्टाचारको आरोपमा बुधबार मुद्दा दर्ता गरेको छ।
तर बालुवाटारमा रहेको जग्गा फिर्ता गर्ने बयान र निवेदन दिएकाले उनीहरूलाई भने अख्तियारले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको हो।
पौडेल र रेग्मीको नाममा रहेको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन अख्तियारले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको छ।
‘उनीहरूले अनुसन्धान अधिकृत समक्ष गरेको बयान आयोगसमक्ष दिएको निवेदनमा ललितानिवास क्याम्पभित्र आफ्नो नाममा रहेका जग्गाहरू नेपाल सरकारलाई दिन मञ्जुर गरेकाले प्रतिवादी बनाउन आवश्यक नदेखिएको,’ अख्तियारको अभियोगपत्रमा भनिएको छ।
रेग्मीले आफू अधिवक्ता हुँदा बालुवाटारको उक्त जग्गा वकालत गरेवापत लिएको बताइएको छ।
