काठमाडौँ: गत चैत २२ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात गर्नेलाई एक वर्षसम्म कैद सजाय हुने निर्णय भएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को चैत २२ गतेको निर्णयले कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को उपचारमा खटिने डाक्टर, नर्स लगायत स्वास्थ्यकर्मीलाई हातपात गर्नेलाई ड्युटीमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई हातपात गरे सरह कारबाही हुने भनेर निर्णय गरेको थियो।
उक्त निर्णय अनुसार मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ६६ आकर्षित हुन्छ। दफा ६६ मा राष्ट्रसेवकलाई बाधा विरोध गर्न नहुने उल्लेख छ।
६६ (१) मा कुनै राष्ट्रसेवकले आफ्नो कर्तव्य पालन गर्ने सिलसिलामा गैर कानुनी भेला रोक्ने, भंग गर्ने वा हुलदंगा रोक्ने कुनै काम गर्दा कसैले बाधा विरोध पुर्याउन वा पुर्याउने उद्योग गर्नु हुँदैन भनिएको छ।
६६ (१) बमोजिमको कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ।
उक्त कानुनी कारबाहीका लागि पीडित स्वास्थ्यकर्मीले सिधै सिडिओ कार्यालयमा उजुरी दिनसक्ने व्यवस्था छ।
त्यस्तै संहिताकै दफा ८५ पनि आकर्षित हुनसक्ने एक प्रहरी अधिकारीले बताए। दफा ८५ मा बाधा विरोध गर्न नहुने उल्लेख छ। उपदफा १ मा आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना गर्न लागेको कुनै राष्ट्रसेवकलाई कसैले जोर जुलुम वा हुल हुज्जत गरी वा अन्य कुनै किसिमले बाधा विरोध गरी कर्तव्य पालन गर्न अवरोध पुर्याउनु नहुने उल्लेख छ।
उपदफा २ अनुसार कसैले कानुन बमोजिम हुन लागेको कुनै सम्पत्तिको जायजात, तायदाती, रोक्का, लिलाम वा बिक्रीको प्रक्रियामा जानीजानी बाधा विरोध गर्नु नहुने उल्लेख छ।
उपदफा १ र २ बमोजिमको कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ।
