काठमाडौं: नेपाल उद्योग परिसंघले कृषिमा लगानी आकर्षित गर्न १० वर्ष आयकरमा छुट दिन आग्रह गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई आगामी बजेटका लागि दिएको सुझाबमा रोजगारी सिर्जना गर्न कृषिमा आयकर छुटको आग्रह गरेको हो।
परिसंघले लघु, साना तथा मझौला उद्योगको विकासका लागि लगानी जुटाउन ग्यारेन्टी कोष खडा गर्न सुझाब दिएको छ। सुझावमा विस्तारकारी वित्तीय नीति सहितको बजेट ल्याउन र पूँजीगत खर्चलाई बढाएर समयमै काम सक्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ।
उद्योगहरुका लागि आवश्यक लगानीका लागि ऋणको लागतलाई आगामी ३ वर्षका लागि कम्तिमा ५ प्रतिशतले कम गर्न परिसंघले आग्रह गरेको छ। अर्थव्यवस्थामा तरलता थप गर्न भ्याट तथा अन्य कर फिर्ता लगायत सरकारले भुक्तान गर्नुपर्ने सम्पूर्ण रकम तत्काल भुक्तान गर्ने व्यवस्था मिलाई बजारमा तरलता कम हुन नदिन आवश्यक मौद्रिक उपाय तर्फ बजेट केन्द्रित हुनु पर्ने माग परिसंघको छ।
बजेटले समग्र क्षेत्रका सुझावमा वर्तमान विषम परिस्थितिमा सरकारी राजस्व कम हुने जोखिम भए पनि व्यक्तिगत आयकरको सीमालाई बढाउन परिसंघले आग्रह गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा घाटामा रहेका उद्योगहरुलाई बढीमा ५ प्रतिशतमा पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्न परिसंघले आग्रह गरेको छ। औद्योगिक प्रवर्द्धनका नीतिहरु कम्तिमा पाँचका लागि स्थायी हुनु पर्ने सुझाव परिसंघको छ। बजेट मार्फत हरेक निर्यातमा मुल्य अभिवृद्धिका आधारमा नगद अनुदान दिन परिसंघले माग गरेको छ।
नेपाली उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँदै अर्थतन्त्रलाई विस्तार गर्न स्वदेशी उद्योगलाई विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्थाको समेत परिसंघले माग गरेको छ। राजस्व नीतिमा करको दर नबढाई दायरा विस्तारमा ध्यान दिन समेत परिसंघले आग्रह गरेको छ।
