काठमाडौं: नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले नोबल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीका कारण थलिएको अर्थतन्त्रलाई विदेशबाट ऋण लिएर उकास्न सुझाब दिएको छ।
संघले बैंकहरुले बचतको ब्याजदर घटाउनुपर्ने, हालको चालुपुँजी कर्जा र आवधिक कर्जालाई एक/दुई वर्षे कर्जामा परिणत गर्नुपर्ने र अहिलेको चालुपुँजी कर्जाको सीमा एक/दुई पटकसम्म थपिदिनुपर्ने माग राखेको छ।
विद्यमान सम्पत्तिमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउन, बैंकहरुको कर्जा लगानी अनुपात आगामी दुई वर्षसम्मका लागि बढाउन पनि संघले माग गरेको छ। आगामी ८/१० महिनाका लागि ब्याज पुँजीकरणको सुविधा दिन र ट्रेडिङमा समेत युसान्स एलसी १८० दिन हुने व्यवस्था गर्न संघले माग गरेको छ।
निर्यातकर्ताको बैंक ग्यारेन्टीलाई एकपटक थप १६ महिनाका लागि बढाउन र बैंकिङसँग सम्बन्धित सबै छुट उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, सेवा क्षेत्रलाई लागू गर्न संघले माग गरेको छ।
संघले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै नेपालको कुल व्यवसायमा सेवा क्षेत्रको हिस्सा ५० प्रतिशतभन्दा बढी रहेकोले यस क्षेत्रलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट विभिन्न उपक्रमद्वारा विशेष सुविधा दिन पनि भनेको छ। यसले साना तथा मझौला व्यवसायलाई ठूलो मद्दत मिल्ने संघको भनाइ छ।
अर्थतन्त्रको डिजिटलाइजेसनमा जोड दिएको संघले औद्योगिक नीतिहरुलाई अझ खुकुलो बनाउँदै मुलुकमा औद्योगिकीकरणको थालनी गर्न उपयुक्त समय आएको धारणा राखेको छ। विदेशी लगानी नीतिलाई अझ उदार बनाउँदै विदेशी लगानी प्रवर्द्धन र विदेशी पुँजीको आप्रवाह बढाउनुपर्ने भन्दै संघले विदेशी लगानी ल्याउने प्रशासनिक प्रक्रियालाई चुस्त दुरुस्त बनाउन सुझाएको छ।
तत्काल र केही पछिसम्म निजी लगानी कम हुने हुँदा सरकारले पूर्वाधारमा खर्च बढाउनुपर्ने संघको बुझाइ छ। स्थानीय पर्यटनलाई व्यापक मात्रामा प्रवर्द्धन गर्न भन्दै संघले यसबाट तत्कालका लागि कोभिड १९ को असर कम गर्न मद्दत गर्ने जनाएको छ।
होटल र उड्डयन क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रबर्द्धन गर्न डिजिटलाइजेसन गर्दै राष्ट्रियतामा आधारित बुकिङ प्रणाली विस्थापित गर्न संघले सुझाएको छ। सरकारले पर्यटक नपाएर त्यत्तिकै बसेका होटलका भवन भाडामा लिएर आफ्ना कार्यालयहरु स्थापित गरेर सम्बद्ध व्यवसायीलाई राहत दिनुपर्ने संघको सुझाव छ।
व्यावसायिक खेतीमा संलग्न संयुक्त लगानी, साझेदारी वा प्रालिलाई पनि आयकर छुट दिनुपर्ने संघको राय छ। जमीनको उत्पादकत्व बढाउन सिँचाइ र प्रविधिका साथै मलखाद, गुणस्तर, बिउबीजन र तालिमको व्यवस्था सरकारले गरिदिनुपर्ने माग राखेको संघले बाँझो जमीनमा करार खेती गर्ने अनुमति दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
निर्यातका लागि लगानी बोर्ड जस्तै निकाय खडा गरेर एकद्वारबाट निर्यातसम्बद्ध सबै विषयको सम्बोधन गर्नुपर्ने, मुलुकभित्र र बाहिरका सबै गैरकर अवरोध हटाउने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने संघको सुझाव छ।
सरकारले निर्यातकर्तालाई सहुलियत ब्याजमा मध्यकालीन र दीर्घकालीन कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने संघले माग राखेको छ।
संघले भारत सरकारसँग समन्वय गरी सिपिङ कम्पनी र बन्दरगाह दुवैले नेपाल र भारत दुवै मुलुकमा लकडाउन अन्त्य भएको १५ दिनसम्म डेमरेज नलगाउने व्यवस्था मिलाउन तथा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार लगायत नेपालका सबै भन्सार कार्यालयहरुले लकडाउन खुलेको १५ दिनसम्म डेमरेज लिन नहुनेमा जोड दिएको छ।
कोभिड–१९ पछि व्यवसायिक क्षेत्रका लागि नगद प्रवाह सबैभन्दा ठूलो समस्याको रुपमा आउने भन्दै संघले सरकारले निजीक्षेत्रलाई तिर्नु वा मिलान गर्नुपर्ने रकमहरु––मूल्य अभिवृद्धि कर क्रेडिट, ठेकेदारहरुलाई ठेक्का सम्झौताअनुसार तिर्नुपर्ने रकम, वस्तु तथा सामान सप्लाई गरेको रकम र अन्य केही भएमा सो समेत तुरुन्त भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरेको छ। त्यसैगरी, निजीक्षेत्रको पुरानो बक्यौताका लागि नियम तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
