काठमाडौँ: नेपाल उद्योग परिसंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आकार र कार्यक्रमका हिसाबले व्यवहारिक तथा सन्तुलित रहेको जनाएको छ।
परिसंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा कोरोनाबाट मुलुकको उद्योग व्यवसाय र रोजगारीमा परेको प्रतिकूल प्रभावलाई रोकेर अर्थतन्त्रलाई चलायनमान बनाउने समेत उल्लेख गरेको छ। परिसंघले स्वास्थ्य क्षेत्रको पुर्वाधार एवं जनशक्ति विकासलाई सम्बोधन गर्नु सकारात्मक रहेको जनाएको छ। तर परिसंघले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले भोगेको समस्या र सहभागितालाई सम्बोधन नगरेको जनाएको छ।
महामारीले प्रत्यक्ष असर पुगेका विभिन्न उद्योगहरुको पुनरुत्थान गर्न बजेटले १ खर्बको पुनर्कर्जा कोष तथा अति प्रभावित पर्यटन क्षेत्र लक्षित राहतका लागि ५० अर्बको कोषको परिसंघले स्वागत गरेको छ। परिसंघले अनौपचारिक तथा अति विपन्न क्षेत्रलाई समेत राहत दिने विभिन्न व्यवस्था बजेटले गर्नु सकारात्मक रहेको जनाएको छ।
उद्योगहरुको डिमाण्ड चार्ज मिनाहा गर्ने तथा अफ-पिक समयमा विद्यमान महसुलमा ५० प्रतिशत छुट गर्ने व्यवस्था सकारात्मक रहेको परिसंघले जनाएको छ। परिसंघले किसान क्रेडिट कार्ड र भूमि बैँक लगायतका व्यवस्थाले व्यावसायिक कृषिलाई समेत सम्बोधन गर्न खोजेको भन्दै प्रशंसा गरेको छ।
लघु साना तथा मझौला उद्योगका लागि दिइएका कर सहुलियत तथा अन्य सुविधाहरु महत्वपूर्ण भएको परिसंघले जनाएको छ। चालु खर्चलाई कम गर्न विभिन्न सरकारी खर्च कटौती गर्ने प्रस्ताव सराहनीय रहेको परिसंघको भनाइ छ। सरकारले पहिलो पटक डिम्ड एक्सपोर्टको सुविधा सम्बोधन गरिएकोलाई सकारात्मक रूपमा लिएको परिसंघले जनाएको छ। बजेटले हालको श्रमिकको पारिश्रमिकको मुद्दालाई सम्बोधन नगरेको परिसंघले उल्लेख गरेको छ।
सात लाख रोजगारी वृद्धि गर्ने महत्वाकांक्षा निजी क्षेत्रको सहकार्य विना सम्भव नभएको परिसंघले जनाएको छ। विद्युतीय सवारीमा कर बढाउने घोषणा समय सापेक्ष नभएको र निजी क्षेत्रका रुग्ण तथा घाटामा गएका उद्योगहरुको सम्बोधन नभएको पनि परिसंघले जनाएको छ।
आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण केही महत्वाकांक्षी देखिए पनि आगामी मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने वातावरण बनेमा लक्ष्य हासिल हुने परिसंघको ठम्याइ छ।
