काठमाडौं: नेपाल मैदा उद्योग संघले गहुँको कृषि सुधार शुल्क बढाइएकोप्रति आपत्ति जनाएको छ।
सरकारले बजेटमार्फत कृषि सेवा शुल्क भनेर ५ प्रतिशत लाग्दै आएको शुल्क ९ प्रतिशत पुर्यादिएको छ।
ब्यवसायीले उद्योगको नाममा गहुँ आयात गर्दा १ प्रतिशत कृषि सुधार शुल्क लिनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए। ब्यापारीले घटाउन भनिरहेका बेला सरकारले झन्डै दोब्बरले बढाइदिएको हो।
संघले मैदा (पिठो) मा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर, गहुँं आयातमा ९ प्रतिशत कृषि सुधार शुल्क, आँंटा र सुजीमा पनि कर लगाउँदा स्वदेशी मैदा उद्योगले धान्न नसकेर रुग्ण बनेको संघको ठहर छ।
संघले नेपाली गहुँंले वर्षको ३/४ महिना मात्र पुग्ने भन्दै बाँंकी समय पुरै आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको जनाएको छ। मैदा आयात गर्नुभन्दा गहुँ आयात हुन सकेमा स्वदेशमा उत्पादन सस्तो पर्छ।
संघले मैदा आयातमा कृषि सुधार शुल्क ९ प्रतिशत कायम रहेको र अहिले गहुँमा पनि नयाँ एचएस कोड कायम गरी ९ प्रतिशत गरिएको उल्लेख गरेको छ। कच्चा र तयारी दुवैमा समान दर अत्यन्त असान्दर्भिक भएको संघले जनाएको छ। यसले भारतबाट आयात हुने तैयारी माल मैदासँग यहाँका उद्योगहरुले प्रतिस्पर्धा गर्न नै नसक्ने संघको ठहर छ। संघले सरकारले आफ्नो निर्णय सच्याउन माग गरेको छ।
