काठमाडौं: नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नयाँ लाइसेन्स रोक्ने भएको छ। । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को मौद्रिक नीति मार्फत लघुवित्त वित्तीय संस्थाको इजाजत बन्द गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
आगामी मौद्रिक नीतिका विषयमा अर्थ समितिले सोमबार आयोजना गरेको छलफलमा बोल्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले लघुवित्तको लाइसेन्स पूर्ण रुपमा बन्द गरिने जानकारी दिए।
साथै उनले इजाजतको लागि पाइपलाइनमा रहेका लघुवित्तलाई समेत लाइसेन्स नदिने राष्ट्र बैंकको नीति भएको प्रष्ट पारे।
राष्ट्र बैंकले क, ख र ग वर्गका वित्तीय संस्थाको लाइसेन्स पहिल्यै रोकिसकेको छ । हाल ९१ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था सञ्चालनमा आइसकेका छन्। झण्डै एक दर्जन संस्था आवेदन प्रक्रियामा रहेका छन् ।
साथै राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको लाइसेन्स बन्द गरेर मर्जरका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति अख्तियारी गर्ने पनि गभर्नर अधिकारीले बताए। अहिले पनि विभिन्न लघुवित्त संस्थाहरु मर्जरको क्रममा रहेका छन् । कतिपय लघुवित्तले मर्जरपछि एकीकृत कारोबार थालिसकेका छन् भने कतिपय मर्जर प्रक्रियामा रहेका छन् ।
विगतमा पनि मनपरी ढंगले लाइसेन्स वितरण गरेकै कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या एक्कासी धेरै भएको थियो । ती संस्था व्यवस्थापनकै लागि पछिल्लो समयमा राष्ट्र बैंकले मर्जरलाई जोड दिँदै आएको छ ।
वित्तीय पहुँच विस्तार, गरिबी न्यूनीकरण तथा सामाजिक उत्थानमा योगदान पुर्याउने हेतुले स्थापना हुने गरेका लघुवित्त संस्था विगत केही समययता नाफामूलक बन्दै आएको आरोप समेत लाग्दै आएको छ।
