काठमाडौं: सरकारले बजारमा बिक्रीवितरण हुने पिउने पानीको आधिकतम् खुद्रा मूल्य (एमआरपी) तोकिदिएको छ ।
पहिलो पटक वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले प्रशोधित पानीको खुद्रा बजार मूल्य प्रतिजार अधिकतम ५० रुपैयाँ र प्रतिबोटल १६ रुपैयाँ तोकिदिएको छ । तर, विभागको यो निर्णय व्यापारीको स्वार्थमा भएको भन्दै विवादमा तानिएको छ ।
विभागकै नेतृत्वमा गठन भएको प्रशोधित पानीको जार तथा बोटलको पानी मूल्य निर्धारण कार्यदलको प्रतिवेदनपछि मूल्य निर्धारण भएको थियो । तर उक्त मूल्य सार्वजनिक हुन नपाउँदै यसलाई लिएर बजारमा सरकारको चर्को विरोध भएको हो ।
यसअघि बजारमा सदरदर ३० रुपैयाँ प्रतिजार पाइने पानीको मूल्य सरकारले व्यवसायीहरुसँगकै मिलेमतोमा वृद्धि गरेको उपभोक्ताकर्मीहरुको आरोप छ । ‘सरकारले व्यवसायीहरुकै मिलेमतोमा पानीको मूल्य वृद्धि ग¥यो,’ उपभोक्ताकर्मी कन्जुमर आई नेपालका महासचिव रन्जन खनालले भने, ‘अन्य उपभोग्य वस्तुको बजार मूल्य तोक्नु नपर्ने, अनि पानीको चाहिँ पर्ने ?’
महासचिव खनालका अनुसार व्यवसायीकै प्रभावमा परेर विभागका कर्मचारीहरु पानीको मूल्य निर्धारण गर्न उद्यत भएका हुन् । यसरी व्यवसायीहरुको चंगुलमा परेर उपभोक्ताहरुको ढाड सेक्ने अधिकार विभागसँग नभएको भन्दै सो निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिन र उपभोक्ताको हितमा काम गर्न उनले विभागलाई आग्रह गरे ।
‘अहिले पानीको कुनै समस्या छैन । बजारमा खासै मूल्यको कुरा पनि उठेको छैन । तर एक्कासी पानीको मात्र मूल्य तोक्न विभागलाई के को हतारो भो ?’ खनालले भने, ‘व्यवसायीहरुसँगको मिलेमतोमा बढाइएको पानीको मूल्य उपभोक्ताहरुलाई किमार्थ मान्य छैन, उक्त निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिइयोस् ।’
पानीको मूल्य वृद्धिप्रति तीव्र आक्रोस पोखेका महासचिव खनालले मूल्य निर्धारण गर्नभन्दा पनि बरु बजारमा पानीको शुद्धता परीक्षण गर्न विभागलाई चुनौती दिएका छन् ।
तर मूल्य निर्धारक विभाग भने पानीको मूल्य वृद्धि होइत बरु घटाइएको दावी गर्दैछ । बजारमा प्रतिजार ७० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको पानीलाई ५० रुपैयाँमा झार्ने काम गरेको विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदी बताउँछन् ।
‘हामीले बजारलाई व्यवस्थित गर्दै पानीको शुद्धता र मूल्यमा एकरुपता ल्याउन मूल्य निर्धारण गरेका हौं’ रातोपाटीसँग उनले भने, ‘अहिले पानीको मूल्य वृद्धि भएको होइन, बरु मूल्य घटाइएको हो ।
सोही जारको पानी बजारमा ७० रुपैयाँसम्म एमआरपी (खुद्रा बिक्री मूल्य) राखेर बेचेको पाइयो । फेरि त्यस्ता उत्पादक कम्पनीहरुले गुणस्तरको मापदण्ड समेत पुरा नगरी अफु खुशी मूल्य निर्धारण गरेर बिक्रीवितरण गर्ने गरेको पाइयो ।’ यस्तो अवस्थामा पानीको गुणस्तरलाई पनि कडाइ गर्ने र पानीको मूल्य समेत समायोजन गर्ने उद्देश्यले विभागले अधिकतम ५० रुपैयाँ कायम गर्ने गरी पानीको मूल्य तोकेको उनको भनाइ छ ।
विभागकै भनाइलाई थप जोड दिँदै पानी उत्पादक संघ नेपाल बोटल्ड वाटर ईन्डष्ट्रिज एशोसिएशनले समेत अहिले पानीको मूल्य वृद्धि नभई बरु मूल्य घटाइएको दावी गरेको छ । बोटल्ड एशोसिएशनका अध्यक्ष सुवास भण्डारीले रातोपाटीसँग भने, ‘पहिलेको अव्यवस्थित बजारलाई व्यवस्थित गर्दै मूल्यमा एकरुपता ल्याउन मूल्य निर्धारण गरिएको हो ।’ जसमा विभाग, उत्पादन संघ र उपभोक्ताहरुको समेत सहमति रहेको उनको दाबी छ ।
