काठमाडौँ : नेपाल आयल निगमले गत आर्थिक वर्षमा सरकारलाई ५५ अर्ब रुपैयाँ कर बुझाएको छ । निगमले एक खर्व ६० अर्वबराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा सरकारलाई ५५ अर्व कर तिरेको हो।
आव २०७४/७५ मा पेट्रोलियम पदार्थको परिमाणको आधारमा आयात अघिल्लो वर्षको तुलनामा लगभग २० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने नगदको आधारमा ४८ प्रतिशतले वृद्धि भएको, निगमका प्रवक्ता विरेन्द्र गोईतले पहिलोक्लिकलाई जानकारी दिए ।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा एक खर्व ८ अर्व बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको थियो ।
गत आवमा ४ लाख ८८ हजार ६७५ किलोलिटर पेट्रोल, १५ लाख ८८ हजार ८६९ किलोलिटर डिजेल, २२ हजार ३३५ किलोलिटर मट्टीतेल र एक लाख ९७ हजार २२० किलोलिटर हवाई इन्धन आयात भएको निगमले जनाएको छ ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनको आयात २० प्रतिशतले वृद्धि भएको र मट्टीतेलको आयात १४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
त्यसैगरी, गत वर्ष तीन लाख ७० हजार ५५० मेट्रिकटन खाना पकाउने ग्यास (एलपीजी) आयात भएको छ जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १८ प्रतिशतले बढी हो ।
पेट्रोलियम पदार्थमा आयातमा वृद्धि भए पनि निगमको खुद नाफा भने घट्न गएको छ। गत आवमा निगमले ४ अर्व मुनाफा कमाएको गोईतले बताए। उनले भने, ” अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको र स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार निगमले मूल्य समायोजन गर्न नसक्दा नाफाको मार्जिन कम भएकोले मुनाफामा कमी आएको हो।”
निगमले मुनाफामात्रै नहेरी जनतालाई भार नपर्ने गरी मूल्य समायोजन गर्दा नाफा कमी हुनु आप्पतिजनक नभएको उनले बताए ।
विगत चार वर्षदेखि नाफामा रहेको निगमले आव २०७३/७४ मा ९ अर्व ५० करोड नाफा कमाएको थियो ।
हालसम्ममा निगमले बुढीगण्डकीको लागि २२ अर्वको योगदान गरेको बताउंदै उनले भने, ” अवदेखि बुढीगण्डकीको नाममा उठाउँदै आएको ‘बुढीगण्डकी पूर्वाधार करको’ नाम हटी पूर्वाधार कर मात्रै कायम रहेको छ”।
सरकारले १२ सय मेगावाटको बहुउपयोगी बुढीगण्डकी जलबिधुत आयोजना निर्माणका लागि दुई वर्षदेखि पेट्रोल, डिजेल, र मट्टीतेलमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँको दरले पूर्वाधार कर उठाउँदै आएको थियो ।
