काठमाडौँ: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत आर्थिक वर्षको सम्पत्ति विवरण नबुझाउने १४ हजारभन्दा बढी कर्मचारीलाई जरीवाना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आयोगले विभिन्न पदमा कार्यरत कर्मचारी, सैनिक, प्रहरी र स्थायी शिक्षकलाई ५ हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गराउने निर्णय गरेको हो ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट प्राप्त आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदनले दिएको सिफारिसअनुसार अख्तियारले समयमै सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीलाई जरिवाना गराउने निर्णय गरेको हो ।
आयोगका अनुसरा निजामती कर्मचारी तर्फका २ हजार ५०४ जना, नेपाल प्रहरीतर्फका १११ जना, शिक्षक तर्फका ७६१३ जना तथा यी बाहेक अन्य पदाधिकारी कर्मचारीहरु १४३२ जना पदाधिकारीरकर्मचारीहरुलाई ५ हजार रूपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने भएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१क. को उपदफा (१) बमोजिम “सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पदधारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अध्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।
