काठमाडौँ: बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले एकमुष्ट रूपमा प्रदान गर्ने पुनर्कर्जाका लागि करिब ७२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आवेदन परेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भदौ १ देखि असोज मसान्तसम्म आवेदन संकलन गरेका थिए । सो अवधिमा ४४ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ७२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा माग गर्दै आवेदन परेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
पुनर्कर्जाको नयाँ कार्यविधिअनुसार राष्ट्र बैंकले कुल पुनर्कर्जा रकमको बढीमा ७० प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकमुष्ट रूपमा रकम प्रदान गर्नेछ । तोकिएको मापदण्डभित्र रहेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सो रकम ऋणीलाई प्रवाह गर्नेछन् । बाँकी ३० प्रतिशतमध्ये २० प्रतिशत ग्राहक पुनर्कर्जाअन्तर्गत राष्ट्र बैंकले प्रवाह गर्छ । बाँकी १० प्रतिशत राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई एकमुष्ट रूपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । यी कर्जामा ग्राहकले ३ देखि ५ प्रतिशत मात्र ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रतिव्यक्ति बढीमा ५ करोड रुपैयाँ मात्र पुनर्कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
हाल कायम पुनर्कर्जा कोषको बढीमा ५ गुणासम्म पुनर्कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । हाल पुनर्कर्जा कोषमा ४२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छ । यसअनुसार राष्ट्र बैंकले २ खर्ब १२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबर रकम पुनर्कर्जाका रूपमा प्रवाह गर्न पाउनेछ । यसको ७० प्रतिशत (१ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ) बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकमुष्ट रूपमा पाउँछन् । २० प्रतिशतअन्तर्गत ४२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ राष्ट्र बैंकले ग्राहक पुनर्कर्जा शीर्षकमा खर्च गर्छ । बाँकी २१ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ लघुवित्त वित्तीय संस्थाले एकमुष्ट रूपमा पाउँछन् र आफ्ना ग्राहकलाई कर्जा प्रवाह गर्छन् ।
राष्ट्र बैंकले प्रवाह गर्ने २० प्रतिशत रकम (२० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ) का लागि करिब ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबर माग आइसकेको छ । ग्राहक पुनर्कर्जा र एकमुष्ट रूपमा प्रदान गर्ने कर्जा माग जोड्दा कुल १ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ माग भएको छ । ‘ग्राहक पुनर्कर्जाअन्तर्गत राष्ट्र बैंकले प्रवाह गर्न पाउने अधिकतम सीमा बराबर नै माग आएको छ,’ राष्ट्र बैंक नियमन विभाग प्रमुख देवकुमार ढकालले भने, ‘जसमध्ये ५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ पुनर्कर्जा प्रवाह भइसकेको छ ।’ बाँकी आवेदनउपर अध्ययन भइरहेको उनले बताए ।
यसरी ग्राहक पुनर्कर्जाअन्तर्गत परेका आवेदनमध्ये सबैभन्दा धेरै वाग्मती प्रदेशबाट १८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ माग भएको छ । यस्तै लुम्बिनीबाट ८ अर्ब ४१ करोड, प्रदेश १ बाट ५ अर्ब ५६ करोड, गण्डकीबाट ५ अर्ब २४ करोड, प्रदेश २ बाट ३ अर्ब ५१ करोड, सुदूरपश्चिमबाट ९० करोड र कर्णाली प्रदेशबाट ७ करोड रुपैयाँ बराबरको पुनर्कर्जा माग भएको छ ।
उल्लिखित तथ्यांकका आधारमा पनि कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पुनर्कर्जा कम प्रवाह भएको देखिन्छ । मौद्रिक नीति कार्यान्वयनको अवस्थाबारे आइतबार राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा पनि ती प्रदेशका उद्योगी व्यवसायीले आफूहरूले सहुलियत ब्याजदरको पुनर्कर्जा सुविधा नपाएको गुनासो गरेका थिए ।
यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।
कार्यविधिअनुसार वार्षिक औसत २० प्रतिशतभन्दा बढी सेयरधनीको प्रतिफल (आरओई) आर्जन गर्ने उद्योगले पुनर्कर्जा सुविधा नपाउने व्यवस्था छ । उद्योगको सञ्चालन अवस्था राम्रो रहेको, विगत तीन वर्षको मुनाफा हेर्दा औसत प्रतिवर्ष पुँजीमा प्रतिफल २० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको उद्योग व्यवसायमा पुनर्कर्जा सुविधा नपाउने व्यवस्था छ ।
चुरोट, बिँडी, सिगार, सुर्ती, खैनी, गुट्खालगायत सुर्तीजन्य उद्योग व्यवसाय र मदिरा तथा मदिराजन्य उद्योग व्यवसायलाई प्रवाह भएका कर्जामा पनि पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध हुने छैन । ‘कुनै उद्यमका लागि नभई व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि प्रवाह भएको ओभरड्राफ्ट कर्जा, घरजग्गा कर्जा, सवारी कर्जा, घरायसी सामग्री कर्जा, मार्जिन कर्जा, सुनचाँदी कर्जा, सामाजिक कर्जा तथा व्यक्तिगत नाममा वा व्यक्तिगत उपभोगका लागि लिइएका कर्जाले पुनर्कर्जा सुविधा पाउँदैनन्,’ कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘ब्याज अनुदान प्राप्त सहुलियतपूर्ण कर्जालगायतका अन्य अनुदान प्राप्त कर्जा पाएका ऋणीले पनि यो सुविधा पाउँदैनन् ।’ कार्यविधिअनुसार ग्राहकले लघु घरेलु तथा साना उद्यम, विशेष र साधारण गरी तीन प्रकारका पुनर्कर्जा पाउँछन् । पुनर्कर्जा यसअघि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका ऋणीले पाउने कर्जा हो । यो कर्जाका लागि राष्ट्र बैंकले मापदण्ड तोकिदिएको छ । तोकिएको सीमाभित्र रहेर योग्यता पुगेका ऋणीले पुनर्कर्जा सुविधा पाउँछन् ।
