काठमाडौं: प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत खर्च गर्ना थप ३ अर्ब रुपैयाँ सशर्त अनुदान स्थानीय तहमा पुगेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि स्थानीय तहको रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत विपन्न बेरोजगार व्यक्तिलाई कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना निर्माण तथा मर्मत कार्यमा संलग्न गराउन यो रकम स्थानीय तहमा पठाइएको श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
रोजगारी उपलव्ध गराउने उद्देश्यअनुरुप रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगारी दिन यो रकम ५६९ स्थानीय तहमा पठाइएको हो ।
स्थानीय तहमा सञ्चालित सार्वजनिक निर्माण कार्यमा श्रममूलक विधिबाट आयोजना कार्यान्वयन गराई २ लाख जनालाई रोजगारी उपलव्ध गराउने योजना सरकारको छ ।
यो वर्ष अहिलेसम्म ६ अर्व ८९ करोड स्थानीय तहमा उपलव्ध गराईसकिएको र यसबाट १ लाख ३३ हजार ३ सय द्दठ जनालाई न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी उपलव्ध हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको लागि थप ३ अर्व ४४ करोड ७० लाख अनुदान रकम निकट भविष्यमा पुनः बाँडफाँट गरी पठाइने मन्त्रालयका सहसचिव सुमन घिमिरेले जानकारी दिएका छन् ।
