काठमाडौँ: कतारले नेपालबाट कामदार लैजानका लागि निश्चित म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै छनोट नगरेको जनाएको छ । नेपाली कामदारको प्रमुख रोजगार गन्तव्य मुलुकमा पर्ने कतारमा कामदार पठाउन १६ वटा म्यानपावर कम्पनीको सूची तयार गरी ‘सिन्डिकेट’ खडा गर्न खोजिएको भन्दै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले आपत्ति जनाएको थियो ।
‘इजाजत प्राप्त जुनसुकै म्यानपावर कम्पनीले कामदार पठाउन पाउनेछन्,’ नेपालका लागि कतारी राजदूत युसुफ बिन मोहम्मद अल हैलले भने, ‘कतारले कहिल्यै पनि नेपालबाट कामदार पठाउन निश्चित म्यानपावर कम्पनीलाई तोक्दैन । हामी प्रतिस्पर्धी बजारमा विश्वास राख्छौं ।’ दुई साताअघि कतारले १६ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई छनोट गरेको भन्दै सूची बाहिरिएको थियो । त्यसलाई राजदूत हैलले निराधार र हल्ला मात्रै भएको स्पष्ट पारे । ‘त्यसको कुनै आधिकारिकता छैन । त्यहाँ कुनै सरकारी छाप पनि छैन,’ उनले भने ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सिन्डिकेट भए/नभएको सन्दर्भमा अध्ययन गर्न वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । ‘म्यानपावर व्यवसायीहरूले सिन्डिकेटको सन्दर्भमा प्रश्नहरू उठाएका छन् । त्यसबारे कार्यदलले अध्ययन गरिरहेको छ,’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले भने, ‘प्रतिवेदन आइसकेपछि मात्रै वास्तविकता थाहा हुन्छ ।’
कतारले विदेशबाट कामदार आपूर्तिका लागि आफ्नै कानुनअनुसार भने झन्डै ४० वटा म्यानपावर कम्पनीलाई इजाजत दिएको छ । ती म्यानपावर कम्पनीले सिधै स्रोत देशबाट कामदार ल्याउन पाउने व्यवस्था भने छैन । उनीहरूले नेपाल सरकारबाट इजाजत प्राप्त म्यानपावर कम्पनीबाट मात्रै कामदार लैजाने गरेका छन् । कोरोना महामारीका कारण नयाँ मागपत्र प्रमाणीकरण कार्य रोकिएको हुँदा कतारले नयाँ नीति लिएको हुन सक्ने भन्दै म्यानपावर व्यवसायीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । नेकपानिकट प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले मागपत्र प्रमाणीकरण खोल्न र सिन्डिकेटमाथि थप अध्ययन गर्न भन्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । ‘हामीलाई कुनै पनि प्रकारको सिन्डिकेट मान्य हुने छैन । यो विषयमा दुई देशबीच समन्वय हुनेछ,’ परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको भनाइ उद्धृत गर्दै संघका सहसंयोजक राजेन्द्र भण्डारीले भने ।
अध्ययन कार्यदलका संयोजक दाहालले सिन्डिकेट भए/नभएकोबारे बुझ्न सरोकारवाला पक्षहरूलाई पत्राचार गरिएको जनाए । ‘अहिलेसम्म नीतिगत रूपमा सिन्डिकेट नै भएको तथ्यगत आधार भेटिएको छैन,’ उनले भने । कार्यदललाई अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन ७ दिनको समय तोकिएको छ । राजदूत हैलले भने आधारहीन हल्लाको पछाडि नलाग्न आग्रहसमेत गरेका छन् । ‘पहिला कतारी भिसा सेन्टर (क्यूभीसी) सञ्चालन हुन लाग्दा पनि अनेक निराधार हल्ला फैलियो । अहिले पनि नबुझेर नै आधारहीन हल्ला फैलाइएको छ,’ उनले भने । कतार जाने श्रमिकले रोजगार करारपत्रमा सम्झौता, स्वास्थ्य परीक्षण र फिंगरिङ गर्न अनिवार्य रूपमा क्यूभीसी जानुपर्छ । यसको सबै लागत खर्च भने रोजगारदाताले नै बेहोर्ने प्रावधान छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागको प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षसम्म वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमशक्तिको हिस्सामध्ये मलेसिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, साउदी अरब र कुवेतले ८८ प्रतिशत ओगटेको देखिन्छ । कतारमा काम गर्न जानेको संख्या ३१.८ प्रतिशत छ । सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त ८ सय ५४ वटा म्यानपावर कम्पनीले कतारमा कामदार पठाउन सक्ने व्यवस्था छ । यसमध्ये पनि झन्डै ७० प्रतिशत म्यानपावर कम्पनी कतार केन्द्रित छन् ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
