काठमाडौँ: सर्वोच्च अदालतले जग्गाको कित्ताकाट गर्ने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरेको निर्णय खारेज गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र राणा र न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासले जग्गा रोक्काको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै उक्त निर्णय जारी गरेको सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा उल्लेख छ।
अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले दिएको रिटमाथि दुवै पक्षको बहस सुनेर सर्वोच्चले यस्तो निर्णय गरेको हो।
‘कृषि योग्य जमिन मास्ने गरी सरकारले गरेको कित्ताकाटको निर्णय खारेज गर्न हामीले माग गरेका थियौं। हाम्रो रिटमाथि सुनुवाइ भयो हाम्रो माग अनुसार रिट जारी भयो,’ रिट निवेदक अधिवक्ता भण्डारीले भने।
भू-उपयोग ऐन २०७६ दफा ८ ले जुन प्रयोजनको लागि तोकिएको जग्गा हो, त्योबाहेक अर्को कामका लागि उक्त जग्गा प्रयोग गर्न नपाइने भनेको छ।
सरकारले कित्ताकाट गर्ने निर्णय उक्त कानुनविपरीत भएको भन्दै अधिवक्ता भण्डारीले रिट दायर गरेका थिए।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले गत भदौ १८ गते जग्गाको कित्ता गर्न पाइने निर्णय गरेको थियो।
सरकारले २०७३ देखि जग्गा कित्ताकाट गर्न रोक लगाएको थियो।
