काठमाडौं: नेपाल राष्ट्र बैंकले स्थिर ब्याज दर सम्बन्धि ब्यवस्थामा पुनरावलोकन गरेको छ। सुरुमा कति अवधिसम्मको ऋणमा स्थिर ब्याज दर हुने स्पष्ट थिएन।
राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक कार्यान्वयन गरेको नयाँ ब्यवस्था अनुसार, सात बर्षसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ब्यक्तिगत आवधिक कर्जाको ब्याज दर स्थिर राख्नु पर्छ। त्यसपछि प्रत्येक पाँच बर्षमा ब्याज दर पुनरावलोकन गरेर स्थिर राख्न पाइने छ।
राष्ट्र बैंकले बचतको न्यूनतम र मुद्दतिको अधिकतम ब्याजबिचको अन्तर ५ प्रतिशतभन्दा बढि हुन नपाउने ब्यवस्थामा केही छुट दिएको छ। बुधबार निर्देशन जारी गर्दै सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापतको रकम मात्र जम्मा हुने ब्यक्तिगत निक्षेप खाता तथा अक्षय कोष बापतको रकम भुक्तानीको रुपमा स्वीकार गर्दा ५ प्रतिशतको अन्तरभन्दा माथि गएर पनि ब्याज दिन पाइने छ।
राष्ट्र बैंकले कर्जा अग्रिम भुक्तानी शुल्क वा स्वाप शुल्कमा पनि पुनरावलोकन गरेको छ। यसलाई समयका आधारमा शुल्क निर्धारण गरिएको छ।
कर्जा प्रवाह भएको २ बर्षभित्रै कर्जाको अग्रिम भुक्तानी भएमा सेवा शुल्कको सत् प्रतिशत लिन पाइने छ। २ देखि ५ बर्ष भित्र चुक्ता भएमा ५० प्रतिशत र ५ बर्षभन्दा बढिमा भएमा २० प्रतिशत शुल्क लिन पाइने छ।
यसअघि जहिलेसुकै तिरे पनि २० प्रतिशत शुल्क तिर्दा पुग्थ्यो। बैंकहरुका लागि सेवा शुल्क ०.७५ प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ। अग्रिम भुक्तानीमा यसको २० प्रतिशत अर्थात सयमा १५ पैसा मात्र लिन पाइँथ्यो। अब समय अनुसार शुल्क उठाउन पाइने छ। स्थिर ब्याज दरको हकमा भने जुनसुकै बेला ऋण चुक्ता गरे पनि सत् प्रतिशत शुल्क लिन पाइने छ।
