काठमाडौं: पाँच सय जना नेपाली श्रमिक पठाउने गरी नेपालले इजरायलसँग गर्ने प्रोटोकलमा हस्तक्षर भएको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागमा महानिर्देशक कुमार दाहाल र नेपालका लागि इजरायलका राजदूत खनान गोडेरले प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरे ।
गत असोज १४ गते श्रीमिक आपूर्तिबारे नेपाल र इजरायलीच श्रम सम्झौता भएको थियो । पाँच सय नेपाली केयर गिभर लैजाने गरी भएको यो सम्झौता अनुसार श्रमिक पठाउन दुई देशले छलफल गरेर प्रोटोकल तयार गरेका हुन् ।
अब इजरालयमा केयर गिभरका रुपमा श्रमिक लैजान एक आन्तरिक कार्यविधि जारी गरेर विज्ञापन प्रकाशित हुने विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले बताए ।
इजरायलमा यो समझौताअनुसार ६० प्रतिशत महिला र ४० प्रतिशत पुरुष केयर गिभर इजरायल जानेछन् । यसरी जाने केयर गिभरले त्यहाँका स्याहार केन्ऽहरुमा काम गर्नेछन् । न्युनतम तलब १५ सय डलर हुनेछ । त्यसमध्ये ३१० डलर खाना र आवास सुविधाबापत रोजगारदाताले कटौती गर्नेछ ।
एसएलसी उत्तीर्ण गरेर १५ महिने स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी विषय पढेका वा १२ कक्षा पास गरी तीनमहिने केयर गिभर तालिम लिएका, अंग्रेजी र हिब्रु भाषा बोल्न सक्नेलाई यो रोजगारीमा जान अवसर दिइनेछ । कामदार छनोट नेपाल सरकार नै गर्नेछ ।
सरकारले यसअघि सन् २०१५ मा इजरायलसँग गरेको केयर गिभर पठाउने श्रम समझदारीबाट पर्याप्त श्रमिकले लाभ उठाउन पाएका थिएनन् । थोरै मागमा धेरै आवेदन परेपछि छनोटमा चिठ्ठा प्रणाली लागू गरिएको थियो । जसले गर्दा भाषा सिकेर पनि धेरैले काम गर्न जान पाएनन् । म्यानपावर कम्पनीहरुले नै इजरायलमा केयर गिभर पठाउने गरेका थिए ।
अब इजरायल जाने श्रमिकले भिसा शुल्क, मेडिकल शुल्क, टिकट, बिमा लगायतका खर्च आफैंले ब्यहोर्नुपर्नेछ । श्रम विज्ञहरुले भने यो श्रम सम्झौतामाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । सरकारले म्यानपावर कम्पनीमार्फत श्रमिक पठाउँदा सबै शुल्क सम्बन्धित रोजगारदाता मुलुक वा त्यहाँका कम्पनीले तिर्नुपर्ने नीति लिएको छ । म्यानपावर कम्पनीले तोकिएको सेवा शुल्क मात्रै लिन पाउने नीति छ ।
इजरायलका हकमा भने सरकारी संयन्त्रबाटै श्रमिक आपूर्ति गर्ने गरी सम्झौता गरेर पुरानो नीति लत्याउन लागिएको विज्ञहरुको भनाइ छ ।
श्रम, रोजगार तथा समाजिक विकास मन्त्रालयले २०७२ जेठमा भएको ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’को नीतिलाई वैदेशिक रोजगार नीतिको रुपमा व्याख्या गर्ने गरेको छ । यो नीति नमान्ने म्यानपावर कम्पनीलाई सरकारले कारवाही गर्दै आएको छ ।
