काठमाडौँ:
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्ने निर्णय मंगलबार गरेको छ।
यो फैसलासँगै अब राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ, केपी शर्मा ओली कसरी हट्छन्, नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया के हो जस्ता प्रश्नहरू उठेका छन्।
संविधानविद् विपीन अधिकारी प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछि राष्ट्रपतिले संसद् बैठक आह्वान गर्नुपर्ने बताउँछन्। सर्वोच्च अदालतले आज फैसला सुनाउँदै १३ दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको बैठक राख्न परमादेश जारी गरेको छ।
‘प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएकाले अब नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर निर्वाचनको मिति घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओली कामचलाउ सरकार चलाइरहेका थिए।
‘हाउस डिजल्भ गर्ने प्रधानमन्त्री भनेको राजीनामा दिए सरह हुन्छ,’ संविधान २०७२ को निर्माणमा समेत सक्रिय रहेका अधिकारीले थपे, ‘त्यसैले हाउस बोलाउनु भन्नुको अर्थ नयाँ सरकार निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुनु हो।’
प्रतिनिधि सभा विघटन भएकै दिन प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध संसद् सचिवालयमा नेकपाका ९० जना सांसदहरुले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
अब सो प्रस्ताव के हुन्छ?
राष्ट्रियसभाका सदस्य तथा कानुनका जानकार रामनारायण बिडारी संसद् ब्युँतिएकाले अब अविश्वासको प्रस्ताव टेबल हुन सक्ने वा अर्को प्रस्ताव पेस हुन सक्ने बताउँछन्।
‘संसद् ब्युँतिएपछि यसअघि दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव टेबल हुन्छ वा अर्को पेस गर्न पनि सक्छन्,’ बिडारीले भने, ‘अविश्वासको प्रस्तावमै हुनेवाला प्रधानमन्त्रीको नाम पनि हुने भएकोले अविश्वासको प्रस्ताव पास भएपछि हुनेवाला प्रधानमन्त्री बन्ने पात्र पनि पास हुन्छ। त्यसैलाई राष्ट्रपतिले नियुक्ति दिनुपर्छ।’
अधिकारी भने दलहरुले नयाँ संसदीय दलका नेता चुन्नुपर्ने बताए।
‘अधिवेशन सुरु हुनेबित्तिकै प्रतिनिधि सभामा रहेका राजनीतिक दलहरुले सुरुमा संसदीय दलमार्फत आफ्नो नेता चुन्नुपर्छ। तिनै नेता प्रधानमन्त्रीको दाबेदार बन्न सक्छन्,’ उनले भने।
औपचारिक रुपमा पार्टी विभाजन नभएपनि नेकपाका दुई समूहले अहिले छुट्टाछुट्टै पार्टीको अभ्यास भइरहेको छ।
ओली पक्ष एकातिर र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड–माधवकुमार नेपाल पक्षले अर्कोतिर रहेर नेकपाको गतिविधि गरिरहेका छन्।
प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार नरहेको बताइरहेका छन्। त्यसैले धेरैले अब शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने अनुमान गरिरहेका छन्।
अधिकारीका अनुसार संसदमा रहेका सबै दलका प्रमुख नेताले प्रधानमन्त्री दाबी गर्न सक्छन्।
‘स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले पनि दाबी गर्न सक्नुहुन्छ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘तर, पुरानो सरकारले निरन्तरता पाउँदैन। नयाँ वैधताका आधारमा सरकार गठन हुन्छ।’
‘यसमा सरकार निर्माण गर्ने क्षमता कसको छ भनेर राष्ट्रपतिले अंकगणित हेर्नुपर्यो,’ उनले भने, ‘त्यसका आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने हो। त्यो सुविधा अहिलेको प्रधानमन्त्री ओलीले पनि पाउनुहुन्छ। तर, निरन्तरता चाहिँ पाउनुहुन्न।’
नयाँ प्रधानमन्त्री संविधानको कुन धारा अनुसार चयन हुन्छन् त?
संविधानविद् अधिकारीले भने, ‘संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार हुने कि ३ अनुसार हुने भन्ने विषय राजनीति कुन रुपमा विकसित हुन्छ भन्ने कुराले देखाउँछ। त्यो धारा ७६ को जुनसुकै अन्तर्गत पनि जानसक्छ।’
ओली धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री चयन भएका थिए।
अधिकारीले नेकपा फुटेको निर्णय निर्वाचन आयोगले नगरेसम्म दुई गुट कायमै रहने बताए।
‘हामी गुटकै रुपमा गइराख्छौँ भन्नुपर्यो या त चुप लाग्नुपर्यो। या जो बहुमत भएको पार्टी छ उसलाई सहयोग गर्नुपर्यो सरकार निर्माणमा,’ उनले भने।
