कानून व्यवसायीले नेकपा माओवादी केन्द्रलाई सर्वोच्च अदालतले नेकपा एकीकरण सम्बन्धमा २३ फागुनमा गरेको फैसलाको पुनरावलोकनमा जान सुझाव दिएका छन् ।
मंगलबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित स्थायी कमिटीका सदस्यहरु र कानून व्यवसायीबीच माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा कानून व्यवसायीहरुले नेकपाको एकीकरणलाई बदर गर्दै पूर्ववत् रुपमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदिएको अदालतको फैसलाको पुनरावलोकनमा जान सुझाव दिएका हुन् ।
समसामयिक राजनीतिको सम्बन्धमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि कानून व्यवसायीहरुसँग सुझाव मागिएको राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारीले बताए ।
‘अविश्वासको प्रस्ताव कसरी दर्ता हुनसक्छ ? समर्थन फिर्ता कसरी हुनसक्छ ? सरकार धारा ७६ को २ को हो, यसको हैसियत अहिले के हुन्छ ? प्रधानमन्त्रीले विश्वास÷अविश्वासको मत कसरी लिनुहुन्छ ? राजनीतिक कोर्स कता जान्छ ?,’ उनले भने, ‘२३ गतेको फैसलामा कसरी पुनरावलोकन गर्ने भन्ने बारेमा छलफल भयो । हामीले पुनरावलोकन गर्न उपयुक्त छ । पुनरावलोकन नै यसको प्रमुख उपाय हो । पुनरावलोकनबाट सर्वोच्च अदालतको फैसला करेक्सन हुन्छ भनेर पुनरावलोकन गर्न एकमतले पार्टीलाई सुझाव दिएका छौँ ।’
माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य देव गुरुङले अदालतको फैसलाको पुनरावलोकनमा जान कानून व्यवसायीहरुको सुझाव रहेको बताए । ‘पुनरावलोकनमा जानुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सकारात्मक नै छौं । तयारी नै छौं । यसको बढीमा ६० दिनको म्याद हो । त्यो अवधिभरमा हामी पुनरावलोकनमा जाने भन्ने कुरा नै छ । पुनरावलोकनमा जाँदाखेरी अझ सबैको सरसल्लाह, परामर्शहरु लिएर अझ परपक्व ढंगले नै जान पाउँदा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हिसाबमै रहेको छ । त्यसकारण पुनरावलोकन गर्ने कुरा नै रहेको छ,’ उनले भने ।
यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्न चाहिरहेकाले त्यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने विषयमा समेत कानून व्यवसायीहरुसँग छलफल भएको नेता गुरुङले बताए ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यू पटक पटक संसद भङ्ग गर्ने कुरा गरिरहनुभएको छ । त्यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने विषयमै छ । कसरी सदनको रक्षा गर्न सकिन्छ ? संविधानको फलो गर्न त तयार हुनुभएन, सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई पनि उहाँ फलो गर्न तयार हुनुभएन । यो अवस्थामा कसरी संसदको रक्षा गर्ने ? संविधानको कसरी रक्षा गर्ने ? भन्ने चुनौती उठेको छ । यस्तो अवस्थामा के गरी जाँदा यो सदनको रक्षा गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कानून व्यवसायी साथिहरुसँग कानूनी परामर्शको कुरा रहेको थियो,’ उनले भने ।
कानून व्यवसायीहरुले सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारणपनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसद भङ्ग गर्ने ठाउँ नभएको भन्दै संसद र संविधानको रक्षाका निम्ति राजनीतिक दलहरुले राजनीतिक रुपमै पहलकदमी लिनुपर्ने सुझाव दिएको नेता गुरुङले बताए । राजनीतिक दलहरुबीच सहमति खोज्नुपर्ने सुझाव कानून व्यवसायीहरुले दिएको उनले बताए ।
