काठमाडौँ : सरकारले सङ्क्रमणकालमा विविध कारणले वार्ता हुन नसकेका र छुट भएका द्वन्द्वरत समूहसँग वार्ता गर्न एक उच्चस्तरीय वार्ता टोली गठन गरेको छ ।
अन्तरिम संविधान बमोजिम गठित संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिबाट छुटपुट भएका विषयलाई निरन्तरता दिन र विगतमा सहमति–सम्झौता कार्यान्वयनका निम्ति सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले उच्चस्तरीय वार्ता टोली गठन गरेको हो ।
वार्ता टोलीका अन्य सदस्यमा सुरेश आले मगर तनहुँ, तारानाथ चौधरी सप्तरी, लीला भण्डारी कैलाली र गृह मन्त्रालयले तोकेको एकजना सहसचिव रहने सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले बताए ।
त्यसैगरी बैठकले सुरक्षित आप्रवासन परियोजना कार्यान्वयन गर्न स्विस सरकारबाट दुई अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
‘रिजनल कोअपरेटिभ एग्रिमेण्ट फर रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्ट एण्ड ट्रेनिङ रिलेटेड टू न्युक्लियर साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी’ स्वीकृतिका लागि सङ्घीय संसद्मा पेश गर्ने निर्णय बैठकले गरेको जानकारी दिँदै मन्त्री बाँस्कोटाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायको दरबन्दी स्वीकृत गरेको बताए।
बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) सदस्य राष्ट्रबीच प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई दिने निर्णय गरेको छ ।
कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा भएको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न समिति गठन भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा केही तत्वले परिस्थितिलाई उत्तेजक बनाउन खोजेकामा खेद व्यक्त गर्दै सरकारले दोषीलाई कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । उक्त घटनाप्रति सरकार संवेदनशील रहेको र दोषीलाई कानूनको दायरामा ल्याएरै छाड्ने प्रतिबद्धता पनि सरकारले व्यक्त गरेको छ ।
