काठमाडौँ: निजी क्षेत्रका तीनवटै छाता संगठनहरुले सरकारलाई निषेधाज्ञाको अवधिमा कर बुझाउन नसकेकालाई जरिवाना नलगाउन अपिल गरेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोर र नेपाल चेम्वर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।
निषेधाज्ञाले अहिलेको विषम परिस्थितिका कारण एकातिर उद्योग व्यवसाय सञ्चालन हुन नसकेको र जेनतेन चलेका उद्योग व्यवसायका उत्पादन पनि निर्वाध बजारसम्म पु¥याई बिक्री वितरण गरी रकम सङ्कलन गर्न नसकिएकाले राजस्व बुझाउन नसकेका उद्यमी व्यवसायीलाई कुनै पनि प्रकारको जरिवाना नलगाउन सरकारसँग अनुरोध गरेका छन् ।
निषेधाज्ञाले आवागमन समेत अवरुद्ध हुंदा मासिक रूपमा बुझाउनुपर्ने मुल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क लगायतको विवरण र कर रकम बुझाउन सक्ने परिस्थिति नभएकाले पनि विषम अवस्था समेतलाई मनन गर्न आग्रह गरिएको छ ।
उनीहरुले व्यवसाय सञ्चालनमा रहेका र राजस्व बुझाउन सक्ने उद्यमी व्यवसायीलाई गत वर्षजस्तै समयमा राजस्व बुझाएर आप्mनो दायित्व पूरा गरी सरकारलाई सहयोग गर्न पनि हामी हार्दिक आग्रह गरेका छन् ।
उनीहरुले चालु आर्थिक बर्षको दोस्रो त्रैमासदेखि देखिएको अर्थतन्त्रको सुधार कोभिड १९ को दोस्रो लहरले आर्थिक क्रियाकलाप अवरुद्ध हुँदा अर्थतन्त्रमा त्यसले गम्भीर असर पारेको जनाएका छन् । दोस्रो लहरको रोकथामका लागि लगाइएको निषेधाज्ञा/बन्दाबन्दीका कारण उद्यम व्यवसाय ठप्प प्राय छन् र मुलुकभर करिब ७० प्रतिशत उद्यम व्यवसाय यतिखेर प्रभावित भएको प्रारम्भिक आंकलन छ ।
अर्थतन्त्रलाई कोभिडको जोखिमबाट जोगाई अगाडि लैजान र बजेटको पूर्ण कार्यान्वयन गरी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका उद्यमी व्यवसायी, कामदार कर्मचारीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर खोप लगाउने सुनिश्चतता गराउन समेत हामी निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरू संयुक्त रूपमा नेपाल सरकार समक्ष आग्रह गरेका छन् ।
कोभिडको दोस्रो लहरले आर्थिक पुनरूत्थानको संयुक्त प्रयासमा गम्भीर धक्का लाग्न गएकाले यही अवस्था लामो समय रहेमा चालु आवका लागि तय गरिएको १० खर्व २४ अर्ब रुपैयाँको राजस्व असुली चुनौतीपूर्ण देखिने उनीहरुको अनुमान छ ।
कोभिड महामारीको असर देखिन थालेको डेढ वर्षको अवधिमा सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यले पुनरूत्थानमा केही सहयोग पुग्न गएकोले आगामी दिनमा पनि अवसर र जोखिम बाँडेरै यो महामारी र आर्थिक मन्दीबाट माथि उठ्न सकिने विश्वास निजी क्षेत्रले गरेको जनाइएको छ ।
