काठमाडौँ: नेपाल धितोपत्र बोडले सार्वजनिक गरेको ५१ वटा कम्पनीको सूची सहितको विज्ञप्ती बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ताद्वय रविन बोहजु र सुरेन्द्र कोंजुले सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार दायर रिटमाथि आज सुनुवाई हुँदैछ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डविरुद्द सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार दायर भएको रिटमाथि आइतबारका लागि पेशी तोकिएको छ । आइतबारका लागि तोकिएको कुल ४६ वटा सूचीमा मुद्दा नम्बर ०७७ WO ११९२ नम्बर रहेको बोर्ड विरुद्धको सूची ४४ औं स्थानमा रहेको छ ।
रिटमा बोर्डले सार्वजनिक गरेको नेप्सेमा सूचीकृत ५१ कम्पनीको सूचीसहितको विज्ञप्ति बोर्डको काम कर्तब्य अधिकारभन्दा बाहिरको रहेको र कानुन सम्मत नभएकोले बदर गर्न माग गरिएको छ ।
बोर्डको उक्त निर्णयले लगानीकर्तालाई त्रसित र आतंकित बनाएको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी रिटमा शेयर कर्नरिङ रोक्नको लागि छुट्टै कानुन बनाउनको लागि बोर्डलाई परमादेश पनि माग गरिएको छ ।
मंगलबार मात्रै नेपाल धितोपत्र बोर्डले ५१ कम्पनीमा गरिएको लगानी जोखिमयुक्त भन्दै सूची सार्वजनिक गरेपछि धितोपत्र बजार ऋणात्मक दिशातर्फ धकेलिएको छ ।
बोर्डले एक वर्ष अवधिमा सूचीकृत संगठित संस्थाहरुको मूल्य वृद्धि ३०० प्रतिशत र सोभन्दा बढी प्रतिशतले बृद्धि भएका, मूल्य आम्दानी अनुपात १०० र सोभन्दा बढी भएका, प्रति शेयर आम्दानी ऋणात्मक भएका, प्रतिशेयर अंकित मूल्यभन्दा प्रति शेयर नेटवर्थ कम भएका, कम्पनीको वर्तमान वित्तीय क्षमताको मूल्याङ्कन समेतका आधारमा हाल जोखिमयुक्त देखिएका ५१ वटा सूचिकृत संगठित संस्थाहरु छनौट गरी बोर्डले प्रारम्भिक अध्ययन गरिएको बोर्डले जनाएको छ ।
उक्त सूचीकृत संगठित संस्थाहरुको कारोबारमा भित्री कारोबार, सर्कुलर कारोबार, कर्नरिङ लगायतका धितोपत्र सम्बन्धी कसूरका सम्बन्धमा समेत विस्तृत अध्ययन कार्य अगाडि बढाईएको बोर्डले जनाएको थियो ।
