काठमाडौँ:
सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा जान अनिवार्य गरेपछि त्यसको विरोधमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरु आन्दोलित बनेका छन् ।
सामाजिक सुरक्षा कोष ऐनमा समाविष्ट विभिन्न बुँदाहरूप्रति असहमति तथा विरोध जनाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले केही दिनयता निरन्तर विरोध गर्दै आएका हुन् ।
सामाजिक सुरक्षा योजनामा जाँदा यसअघि पाउँदै आएको सुविधाबाट नै बञ्चित हुने उनीहरुको भनाइ छ ।
उनीहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका गेटमा विरोध पत्रसहित दिनहुँ प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।
आईएओ अभिसन्धि १९४९, नागरिकको मौलिक हक, श्रम ऐनको मर्म विपरित बैंक बीमा तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुको हक कुण्ठित हुने गरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना ल्याएकाले आफूहरुको असहमति रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।
यस्तै खाइपाई आएको सेवा सुविधा घट्ने र तीन दक लामो संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि समेत गुम्ने तथा योगदानमा आधारिक सामाजिक सुरक्षा ऐन नै अमिल्दो भएको उनीहरुको भनाइ छ ।
यस्तै उनीहरुले सामाजिक सुरक्षा योजना स्वेच्छिक बनाइनुपर्ने पनि उनीहरुको माग छ ।
सामाजिक सुरक्षा योजनामा जबर्जस्ती सामेल गराउने कार्य रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बैंकिङ क्षेत्रका विभिन्न ६५ जनाले संयुक्त रुपमा रिट निवेदन निवेदन दायर गरेका छन् । विभिन्न बैंकका अतिरिक्त अर्थ मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, सामाजिक सुरक्षा कोष लगायतलाई विपक्षी बनाएर दायर रिट निवेदन अदालतमा विचाराधीन छ ।
