काठमाडौँ: नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई सकारात्मक रुपमा लिएको जनाएको छ ।
सरकारले खोपको वितरण, उत्पादनमूलक उद्योगलाई बढवा, लगानीलाई प्रोत्साहन, साना मझौला उद्यमको प्रवद्र्धन र आर्थिक क्षेत्र सम्वद्ध विधेयक पारित गर्न तदारुकता देखाउनु उद्यमशीलता विकासका लागि सकारात्मक रहेको महासङ्घको ठहर छ ।
महासङ्घले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै आगामी असोजसम्म एक तिहाई नागरिकलाई र चैत मसान्तसम्ममा खोप लगाउन योग्य सबै नेपालीलाई निःशुल्क खोपको व्यवस्था गर्ने भन्ने व्यवस्था सराहनीय रहेको उल्लेख गरेको छ।
यद्यपि महासङ्घले बारम्बार आग्रह गर्दा पनि फ्रन्टलाइनमा रहने उद्यमी व्यवसायी र श्रमिक वर्गलाई खोपको प्रथमिकतामा नराखिएको उल्लेख गर्दै अझै पनि उद्यमी व्यवसायीलाई खोपको व्यवस्था गर्न सकिएन भने अबको लहरमा उत्पादन र आपूर्ति विगत झै सुचारु राख्न कठिन हुने जनाएको छ ।
लघु, साना तथा मझौला उद्योगलाई वित्तीय पहुँच, दर्ता तथा कर प्रणाली सहज बनाउँदै त्यस्ता उद्योगको बजार पहुँच बढाउने भन्ने विषयलाई महासङ्घले स्वागत गरेको छ । आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विचाराधिन सबै विधेयक तीन महिनाभित्र पारित गर्ने कुराले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको छ ।
महासङ्घले पनि १४ वटा कानूनमा गर्नुपर्ने सुधारको तीन महले तयार पारिरहेको जनाउँदै आफ्ना सुझाव समावेश हुने गरी आर्थिक क्षेत्रको विकासका लागि महत्वपूर्ण ऐन कानून बन्नेमा विश्वास व्यक्त गरेको छ । पर्यटनलगायत प्रभावित क्षेत्रलाई राहत प्याकेजले पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्नेछ ।
सरकारको कार्यक्रममा लगानीमैत्री वातावरण र उत्पादनमूलक उद्योगलाई बढवा दिने विषय पनि समावेश छ । वित्त तथा मौद्रिक नीतिमा सुधार गरी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको विकास गर्ने, सङ्कटग्रस्त उद्योगको ब्याज मिनाहा गर्ने तथा रुग्ण उद्योगलाई राम्रो प्रतिफल दिन सक्ने गरी सञ्चालन गर्ने वातावरण तयार गर्ने विषय पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
महासङ्घले औद्योगिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने विषय पनि सकारात्मक रहेको जनाएको छ । सरकारले आइतबार एक समारोहबीच संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो ।
