काठमाडौँ:
नेकपा एमालेबाट विभाजित भएको माधवकुमार नेपाललाई साथ नदिएका नेताहरुले पार्टी एकताका लागि जोड दिने निस्कर्ष निकालेका छन्।
शुक्रबार महाराजगञ्जस्थित एरिकल इभेण्ट्स होटलमा भेला भएका उनीहरुले अहिलेको अवस्थामा देखा परेका पार्टीका समस्याहरुलाई हल गर्दै पार्टी एकतामा जोड दिने निस्कर्ष निकालेका हुन्।
छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेकपा एमालेका नेता गोकर्ण विष्टले कार्यदलले बनाएको १० बुँदे सहमति अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न लगाउने र नेकपा एमालेलाई एकजुट गर्न आफूहरु लागि पर्ने बताए।
उनले सरकारले ल्याएको पार्टी विभाजन सम्बन्धी विधेयकको विरोध गर्ने आफूहरुको एजेण्डा रहेको जानकारी दिए। नेता विष्टले पार्टी एकताका लागि माधव नेपाललाई दल दर्ता गर्ने कुरा फिर्ता लिन लगाउने र पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पनि लचकता अपनाउन आग्रह गर्ने विषयमा छलफल गरेको बताए।
उनले भने, ‘हामीले नेकपा एमालेको एकताको कार्यलाई जारी राख्ने, दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गर्ने, १० बुँदे सहमतिलाई अक्षरशः पालना गरेर नेकपा एमालेलाई एकतावद्ध गर्ने सन्दर्भमा मात्र माधव नेपालसहित १४ जनालाई गरिएको कारबाही फिर्ता लिन पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीलाई आग्रह गर्ने, दल दर्ता गर्न जानुभएका माधव नेपालीहरुलाई त्यहाँबाट फिर्ता भएर पार्टी एकताका लागि भूमिका निर्वाह गर्ने, अहिलेका समस्याको समाधान गर्ने सन्दर्भमा यो भेलाले निष्कर्ष निकालेको छ, यो समय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई लचकता भएर जान आग्रह गर्छौं र माधव नेपालजीलाई पनि आग्रह गर्छौं।’
त्यसैगरी नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले आजको छलफलले तत्काल १० बुँदे सहमति व्यवहारमा कार्यान्वन गर्न माग अघि सारेको बताए। उनले सरकारले ल्याएको राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयक कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने बताए।
उनले भने, ‘हामीले केन्द्रीय कमिटी र सांसदहरु गरी ५७ जनाको सहमतिबाट पार्टीमा उत्पन्न समस्या, त्यसको समाधान, १० बुँदे सहमतिको कार्यान्वयन, यसबीचमा भएका विभिन्न कारबाहीहरू र अगाडिको बाटोको सम्बन्धमा गहन छलफल गर्यौं, पार्टीमा विभाजनको जुन स्थिती सिर्जना भएको छ, त्यसको बारेमा हामीले छलफल गर्यौं, नेपालको कम्युनिष्ट पार्टी र कम्युनिष्ट आन्दोलन विगतमा भएका दुष्परिणाम हरुको बारेमा छलफल गर्यौं, अन्तिममा हामीले के निस्कर्ष निकालेका छौँ भने १० बुँदे सहमति तत्काल व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ, कारबाही रोक्नुपर्छ भन्ने माग अघि सारेका छौँ, साथै सरकारले ल्याएको राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी विधेयक कुनै हालतमा स्वीकार्य हुँदैन, यो खारेज गर्नुपर्छ।’
नेकपा एमालेको एकताका लागि आगामी दिनमा अघि बढ्ने बताउँदै नेता रावलले पार्टीको हितका लागि सबै पंक्तिका नेताले सोचेर मात्रै निर्णय लिनुपर्ने बेला आएको पनि बताए।
