काठमाडौँ: संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) ले प्रदान गर्न लागेको करिव ४६ करोड रुपैयाँ आर्थिक सहयोग सर्बोच्च अदालतले अस्विकार गरेको छ ।
राज्यका प्रमुख अंगमा युएनडीपीको सहकार्यबारे प्रश्न उथिहरेको बेला न्यायलयले त्यस्तो सहायता नलिने निर्णय गरेको हो । सर्बोच्चले ‘निरन्तर र नियमित रुपमा संचालन हुने राज्यका निकायमा बैदेशिक सहायता लिने उचित नहुने’ निष्कर्ष निकाल्दै उक्त रकम अस्विकार गर्ने निर्णय गरेको हो ।
‘बरु कुनै काम गर्दा अपुग भए सरकारको राष्ट्रिय बजेट नै माग गर्नु उपयुक्त हुन्छ,’ युएनडीपीको सहायता नलिने सर्बोच्चको निर्णयमा भनिएको छ ।
‘कानूनी शासनको सम्बर्दन र मानव अधिकार रक्षासम्बन्धि कार्यक्रम’ (रोलर) नाम दिई युएनडीपीले आगामी पांच वर्षका लागि सहायता दिने प्रस्ताव सर्बोच्चसमक्ष पठाएको थियो ।
संबैधानिक व्यवस्था, सरकारको नीति तथा कार्यकम र रोलरकै औचित्यसमेतका आधारमा उक्त प्रस्ताव अघि बढाउने कि नबढाउने भन्नेमा न्यायालयभित्रै मतान्तर थियो ।
