काठमाडौँ: चौतर्फी विरोधपछि विदेशबाट एकथान मोबाइल ल्याउँदा पनि १८ प्रतिशत कर असुल्ने सरकारको निर्णय फिर्ता हुने भएको छ । विदेशमा रोजगारीका लागि गएका व्यक्ति नेपाल आउँदा आफूले चलाएको बाहेक अर्को मोबाइलमा कर लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्थमन्त्री विश्णु पौडेललाई कर लगाउने सो निणर्य फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको उनका प्रेस संयोजक सुर्यकिरण शर्माले जानकारी दिए । नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणले एमडीएमस प्रणाली लागु गर्दैै भन्सार नतिरिएका मोबाइल सेट नचल्ने व्यवस्था गराएको थियो । सो निर्णयको सामाजिक सञ्जालसहित विदेशमा बस्ने नेपाली समूदायले चर्को विरोध गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुले ‘नो रेमिट्यान्स’ ह्यासट्याग प्रयोग गर्दै विरोध जनाएका छन । उनीहरुले रेमिट्यान्सबाट पैसा पठाउन रोक्ने भन्दै सामाजिक सन्जालमा ‘नो रेमिट्यान्स’ अभियान नै चलाएका छन् ।
एमडीएमएसको व्यवस्था अनुसार विदेशबाट फर्किने क्रममा कसैले उपहारको रुपमा मोबाइल फोन ल्याएमा १८ प्रतिशत भन्सार लाग्ने र तेस्रो मोबाइल जफत नै गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यता विदेशबाट नेपालीहरुले निजी प्रयोजनलाई ल्याउने मोबाइल सेटहरुको आइएमइआई अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थाबाट पनि सरकार ब्याक भएको जनाइएको छ । यो प्रक्रिया निकै झन्झटिलो भएको भन्दै सरकारको चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको थियो।
विदेशबाट फर्किंदा नेपालीहरुले ल्याउने मोबाइल फोन विमानस्थलमै अनिवार्य भन्सारमा इन्ट्री गरेर आइएमइआई दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था अब हटेको छ ।
