काठमाडौँ:
क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेमाथि लागेको जबर्जस्ती करणीको आरोपसम्बन्धी संयुक्त रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको बन्द इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको छ।
लामिछानेको रिट निवेदन र पीडितको तर्फबाट सरकारले दिएको निवेदनलाई एकै ठाउँमा राखेर न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको बन्द इजलासमा सुनुवाइ अघि बढेको हो।
सन्दीप लामिछानेले आफूले क्रिके खेल्न विदेश जान पाउनु पर्ने माग गरेका छन्। सरकारी वकिल कार्यालयले भने उच्च अदालत पाटनले गत पुस २८ गते दिएको आदेश बदर गर्दै सन्दीपलाई थुनामै राखेर मुद्दाको अन्तिम टुंगो लगाउन माग गरेको छ।
यसअघि शुक्रबार सन्दीपको रिटमा सुनुवाइ भए पनि विदेश जाने अनुमतिबारे निर्णय भएन। न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले पीडितका तर्फबाट पनि रिट निवेदन परेकाले सँगै राखेर हेर्ने र सन्दीपको निवेदन तत्काल टुंगो लगाउनुपर्ने देखिएकाले अग्राधिकार दिने आदेश दिएको थियो।
प्रधान र चुडालको इजलासमा सुरुमै सन्दीपको निवेदन र पीडितको तर्फबाट सरकारी वकिलको कार्यालयले दिएको निवेदन एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाइ थालिएको हो।
उच्च अदालत पाटनले गत पुस २८ गते सन्दीपलाई २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशपछि उनी पुस २९ गते केन्द्रीय कारागार सुन्धाराबाट रिहा भएका थिए।
उच्चले आफूलाई विदेश गएर क्रिकेट खेल्न रोकेको भन्दै सन्दीप त्यसविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका हुन्। पीडित पक्षले पनि उच्च अदालतको आदेश चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको छ।
सन्दीपले विदेश जान लागेको प्रतिबन्ध हटाउन र तोकिएको २० लाख धरौटी घटाउनसहितका माग गरेका छन्।
तर पीडितका तर्फबाट सरकारले बलात्कारजस्तो गम्भीर मुद्दाका अभियुक्तलाई थुनाबाहिर राख्न नहुने दाबी गर्दै निवेदन दिएको छ। सरकारले सन्दीपलाई थुनामै राखेर मुद्दाको सुनवाइ गर्न माग पनि गरेको छ।
