काठमाडौँ: प्रतिनिधिसभाको आजको दोस्रो बैठकले सांसद शान्ता चौधरीले प्रस्तुत गरेकी प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम २६० को उपनियम १ बमोजिम नियम निलम्बनसम्बन्धी प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ ।
राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएका मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी विधेयकमाथि संशोधनको सूचना दिने ७२ घण्टाको समयसीमा घटाउन नियम निलम्बन गर्नु परेको विषय प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
सांसद पार्वती डिसी चौधरीले समर्थन जनाएको उक्त प्रस्तावमा मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि संविधान प्रारम्भ भएको मितिले तीन वर्षभित्र अर्थात् आगामी असोज ३ गतेभित्र राज्यले आवश्यकताअनुसार कानूनी व्यवस्था गरिसक्नुपर्ने विषयवस्तु उल्लेख गरिएको छ ।
बैठकले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी विधेयक, २०७५ लाई बहुमतले पारित गरेको छ । शिक्षालाई गुणस्तरीय, आधुनिक र समयअनुसार प्रतिस्पर्धी बनाउन विधेयक ल्याइएको जनाउँदै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्रस्ताव पारित गर्न आग्रह गरेका थिए।
यसअघि बैठकमा उनले ‘शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको प्रतिवेदनसहितको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी विषयक २०७५ माथि छलफल गरियोस्’ भनी प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई सभाले स्वीकृत गरेको थियो ।
कानून, न्याय, तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले अपराध पीडित संरक्षण विधेयक, २०७५ र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले राखेकी बालबालिकासम्बन्धी विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस् भनी राखेकी प्रस्तावलाई सदनले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले प्रस्तुत गरेका सामाजिक सुरक्षा विधेयक, २०७५ लाई पनि आजैको बैठकले पारित गरेको छ ।
यसअघि मन्त्री पण्डितले ‘राज्य व्यवस्था तथा सुशसान समितिको प्रतिवेदनसहितको उक्त विधेयकमाथि छलफल गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। प्रतिनिधिसभाको अर्काे बैठक भदौ ३१ गते आइतबार दिनको ११ बजे बस्नेछ ।
