काठमाडौँ: प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने निर्णय तत्काल सच्याउनुपर्ने बताएका छन् । संविधान र कानुन प्रतिकूल हुनेगरी सरकारले बजेटमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने निर्णय गरेकाले हटाउनुपर्ने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले बताए ।
राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको सोमबार बसेको बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने निर्णय सरकारले तत्काल नसच्याउने हो भने आगामी साउन १ गतेबाट जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूबाट गरिँदै आएको निर्वाचनसम्बन्धी सबै काम ठप्प हुने जानकारी दिए ।
निर्वाचन आयोगको कार्यालय कहाँ रहने भन्ने कुरा निर्वाचन आयोग आफैंले गर्ने कुरा संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने निर्णय कहाँबाट आएको हो भनेर उनले प्रश्न गरेका थिए । ‘संविधानले र निर्वाचन कानुनले पनि प्रस्ट रुपमा निर्वाचनको कार्यालय कहाँ राख्ने भन्ने कुराहरूको निर्णय आयोगले गर्नेछ भन्ने छ । संविधानको दफा नै किन पढेर सुनाऊँ ? तपाईँहरूले नै बनाएको कानुन हो । अब निर्वाचन आयोगले थाहै नपाई उसको कार्यालय कहाँ पुग्छ ? पत्तो हुँदैन,’ उनले भने, ‘यो गजबको स्थिति पनि हामीले देखिराखेका छौं । जहाँसम्म संगठन संरचनाको विषय छ । आयोगले पहिले तयार गर्छ । अनि प्रस्ताव गर्छ नेपाल सरकारलाई । अनि, नेपाल सरकारको स्वीकृतिअनुसार त्यो कार्यान्वयन हुन्छ ।’
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले संविधानको धारा २४७ ले केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी काम गर्नका निम्ति कर्मचारी, स्रोतसाधनलगायत अन्य सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको बताए । ‘अब यसमा यति भनिसकेपछि यो संविधान अनुकूल छ कि छैन ? भनेर मैले भन्नै परेन । र, यो कार्यालय चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर पनि बोलिरहन परेन । संविधानमा प्रस्ट १२-१५ वटा बुँदा यहाँ छन् । त्यसले यो कुरा प्रस्ट गर्दछ । यसकारण यसैअनुरूप हुनका निम्ति म अनुरोध गर्दछु‚’ उनले भने ।
निर्वाचन आयोगकका करिब ४२ वटा जति कार्यालयहरू आफ्नै सरकारी भवनमा रहेको र धेरैजसो कार्यालय भाँडामा लिएर पनि निर्वाचन सामग्रीहरू र जुनजुन जिल्लामा प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तह निर्वाचनमा सम्मानित अदालतमा प्रश्न उठेको छ‚ त्यसको कागजात पनि सुरक्षित राखिएको उनले बताए ।
