काठमाडौं: नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा परेका १६ जनामध्ये १५ जनाले आफूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा निवेदन दिएका छन् ।
उनीहरुको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेको आदेशको विवरण झिकाउने आदेश दिएको छ ।
उच्च अदालतकी प्रवक्ता मन्दिरा शाहीले यो प्रकरणमा उच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश दिएको छ । कैफियत प्रतिवेदन भनेको मुद्दा र त्यसमा भएको कारबाहीको सक्षिप्त विवरण हो ।
भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालले भने हालसम्म उच्च अदालतमा निवेदन दिएका छैनन् । ‘अहिलेसम्म १५ जनाले निवेदन दिनुभयो,उहाँहरुको हकमा कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश भएको छ, अहिलेसम्म टेकनाथ रिजालको निवेदन आएको छैन’ उनले भनिन् ।
नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने ठगी धन्दामा संलग्नताको आरोपमा कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण, एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वसभासद आङटावा शेर्पा, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललगायत १६ जना जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेशमा १ असारदेखि थुनामा छन् ।
उच्च अदालतले एमाले नेता रायमाझीको मुद्दामा १२ साउनमा र कांग्रेस नेता खाँणले १४ साउनमा सुनुवाइ गरेको थियो ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेकामध्ये १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । दुई जना भने धरौटीमा छुटेका थिए ।
आफूहरुलाई थुनामा पठाउने जिल्ला अदालतको आदेश नमिलेको भन्दै यो प्रकरणमा थुनामा परेकाहरु उच्च अदालत पुगेका हुन् ।
