काठमाडौँ: नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले स्थानीय कर सम्बन्धि पुनराबलोकन गर्न नेपाल सरकारले गठन गरेको समितिलाई १५ बुँदे सुझाब पेश गरेको छ ।
चेम्बरले समितिलाई घरजग्गाको मूल्यांकन वैज्ञानिक ढंगले यथार्थपरक गरिनु पर्ने, घर बहाल करको दर घटाई ५५ कायम गरी दायरा वृद्धि गर्नु पर्ने र पर्किङ्ग व्यवस्थित ढंगले गरेर मात्रशुल्क उठाउनु पर्ने सुझाब पेश गरेको छ ।
त्यसैगरी, प्रचलित कानुनले कर उठाउन नपाउने गरी बन्देज गरेको क्षेत्रमा विभिन्न शिर्षकमा शुल्क उठाउने गरिएकोले सो कार्य बन्द गर्नु पर्ने, कर वृद्धि गर्दा साविकमा भएको कर भन्दा अधिकतम १०–१५५ भन्दा बढि वृद्धि गर्न नहुने, कर निर्धारण गर्दा सरोकारवालासंगअनिवार्य रुपमाछलफल गरिनु पर्नेे, सरकारले निःशुल्क भनेको कतिपय सेवामा स्थानीय तहले कर लगाएको छ सो अविलम्व फिर्ता गरिनु पर्ने सुझाब समितिलाई दिएको छ ।
करको दायरा बढाउदा नबुझेर अज्ञानतावस लगाइएको कर हटाउन, पञ्जीकरणका सम्वन्धमा स्थानीय तहले कर लिने प्रावधान राख्नु गलत भएकोले सो खारेज गर्न, जन्म, मृत्यु, विवाह र वसाई सराइ जस्ता पञ्जीकरण राज्यको दायित्वभित्र पर्ने हुंदा नागरिकबाट कर नलिन चेम्बरले समितिलाई सुझाब दिएको चेम्बरद्वारा जारी बिज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
चेम्बरले नागरिकको क्षमताअनुसार मात्र कर लगाउनु पर्ने र निकासी कर लिदा अनावश्यक कर भार पर्न गइ निकासी प्रतिस्पद्र्धात्मक हुन नसक्ने भएकोले खारेज गरिनु पर्ने सुझाब अघि सरेको छ ।
