काठमाडौं: अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको काम डेढ महिनादेखि ठप्प भएपछि यो विषय मन्त्रिपरिषद्मा जाने भएको छ। लगानी बोर्डले आयोजनामा देखिएको समस्या समाधानका लागि मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
बोर्डका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ हुन्। उनको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको बोर्डको ५६ औं बैठकले आयोजनाको प्रवेश मार्ग (छ्याङकुटी-दिदिङग) को समस्या समाधान गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।
९०० मेगावाटको यो आयोजना भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमले निर्माण गरिरहेकामा मुआब्जा नपाएको भन्दै स्थानीयले डेढ महिनादेखि काम अवरुद्ध पारेका छन्।
स्थानीयले प्रवेश मार्गको २४ किलोमिटर सडकको मुआब्जा नपाएको भन्दै आयोजनाको काममा अवरोध गरेका हुन्। उनीहरुका अनुसार छ्याङकुटीबाट पुखुवासम्म ४ सय ५४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी छ। मुआब्जा रकम जिल्ला प्रशासन कार्यालयको खातामा नआएसम्म काम अगाडि बढाउन नदिने संघर्ष समितिले जनाएको छ।
आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए)मा स्थानीयको अवरोधका कारण काम रोकिए दैनिक ८ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ। यस हिसाबले सरकाले साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आयोजना निर्माण गरिरहेको कम्पनीलाई दिनुपर्ने भइसकेको छ।
१ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ लागतको आयोजनामा अहिलेसम्म ६६.३ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ। आगामी डेढ वर्षमा बिजुली बाल्ने लक्ष्य छ। कम्पनीले आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत भारत लैजानेछ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले आयोजना समयमा सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक सहजीकण गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका थिए।
