काठमाडौँ: मधेश प्रदेश सरकारको टोलीले आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेटवार्ता गरेको छ।
त्यसक्रममा उनीहरुले संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिमका कानुनहरु यथाशिघ्र छिटो निर्माण गर्न संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादव नेतृत्वमा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेर उनीहरुले संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिमका संघीय कानुनहरू छिटो निर्माण गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
यसअघि मधेश सरकारले एक महिनाभित्र निजामती सेवा ऐन र प्रदेश प्रहरी समायोजन गरिसक्न सङ्घीय सरकारलाई अल्टिमेटम दिएको थियो। अल्टिमेटम अवधि पूरा भएपछि मधेश सरकारको टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर माग पूरा नभए संघर्षमा जाने चेतावनी दिएको छ।
जवाफमा प्रधानमन्त्रीले आफू र आफ्नो पार्टी माओवादी केन्द्र नै सङ्घीयताको जन्मदाता भएको भन्दै सङ्घीय कानुन निर्माणमा सरकार गम्भीरतापूर्वक लागिरहेको बताए।
‘सङ्घीयताका निम्ति सबैभन्दा बढी लडेको पार्टी हाम्रै पार्टी हो। सङ्घीयताका पक्षमा लगातार सङ्घर्ष गर्ने नेता म नै हुँ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका निम्ति मैले गरेको सङ्घर्ष र पहल तपाईहरूले देख्नुभएकै छ,’ प्रचण्डले भने, ‘अहिले पनि सङ्घीय कानुनहरू समयमै निर्माण गर्न मैले निरन्तर पहल गरिरहेको छु। तपाईहरू सबैले यसमा साथ दिँदै आउनुभएको छ। तपाईहरूले आ–आफ्नो पार्टीमा पनि पहल बढाउनुस् र सङ्घीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाऊँ।’
सरकारले सङ्घीयता सम्बन्धी विधेयकहरू अगाडि बढाइसकेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए। ‘त्यसको अन्तिम फैसला संसदले गर्नुपर्छ। त्यसका लागिसमेत तपाई–हाम्रो संयुक्त पहल जरूरी छ। त्यसैले अहिले सङ्घर्षका कार्यक्रमलाई थाँती राखेर थप पहलमा केन्द्रित होऔं,’ मधेश प्रदेश सरकारको टोलीलाई उनले भने।
छलफलपछि मुख्यमन्त्री यादवले प्रधानमन्त्रीको आग्रहलाई आफूहरूले सकारात्मक रूपमा लिएको प्रतिक्रिया दिए।
