काठमाडौँ: सरकारले कुल जनसंख्याको ० दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या भएका जातजातिहरु अल्पसंख्यकमा पर्ने निर्णय गरेको छ ।बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ दफा-२ (ख) को प्रयोजनका लागि अल्पसंख्यक जातिहरु तोकेको हो ।
बैठकपछि सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बैठकले राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को कूल जनसंख्याको ०.५ प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या रहेका अल्पसंख्यक जातजातिहरुलाई अल्पसंख्यकमा सूचीकृत गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिइन् । उनका अनुसार यस्तो सूचीमा दलित समुदायअन्तर्गत पर्ने जातिहरु भने पर्ने छैनन् ।
बैठकले सामाजिक समितिबाट पेस भएको सरकारी कार्यालयले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०८० स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ भने अपांगता भएका व्यक्तिसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति पनि स्वीकृत गरेको छ ।
त्यस्तै, बैठकले राष्ट्रिय बालबालिका नीति, २०७९ पनि स्वीकृत गरेको छ ।
