काठमाडौँ: मन्त्रिपरिषद बैठकले स्थानीय तहहरूलाई सम्मानिकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सम्मानिकरण अनुदानमा सात प्रतिशत कटौती गरी स्थानीय तहहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले दिएको जानकारीअनुसार १६ अर्ब ९९ करोड २२ लाख रुपैयाँ स्थानीय तहहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएको छ।
स्थानीय तहहरूलाई सम्मानिकरण अनुदानका लागि ८७ अर्ब ३५ करोड ३५ लाख विनियोजन भएकोमा त्यसको ९३ प्रतिशत हुने गरी १६ अर्ब ९९ करोड २२ लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको हो।
स्थानीय तहका प्रमुखहरूले केही दिनअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई भेटेर सम्मानिकरण अनुदान १०० प्रतिशत नै दिइनुपर्ने माग गरेका थिए। त्यसबेला प्रधानमन्त्री दाहालले ‘आफू यसमा सकारात्मक भए पनि मन्त्रीहरू नमान्ने’ प्रतिक्रिया दिएका थिए।
आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले स्थानीय तहहरूलाई स्रोत अभावका बाहनामा सम्मानिकरण अनुदानमा कटौती गर्न नहुने बताएका थिए।मन्त्रिपरिषद बैठकले स्थानीय तहहरूलाई सम्मानिकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सम्मानिकरण अनुदानमा सात प्रतिशत कटौती गरी स्थानीय तहहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले दिएको जानकारीअनुसार १६ अर्ब ९९ करोड २२ लाख रुपैयाँ स्थानीय तहहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएको छ।
स्थानीय तहहरूलाई सम्मानिकरण अनुदानका लागि ८७ अर्ब ३५ करोड ३५ लाख विनियोजन भएकोमा त्यसको ९३ प्रतिशत हुने गरी १६ अर्ब ९९ करोड २२ लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको हो।
स्थानीय तहका प्रमुखहरूले केही दिनअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई भेटेर सम्मानिकरण अनुदान १०० प्रतिशत नै दिइनुपर्ने माग गरेका थिए। त्यसबेला प्रधानमन्त्री दाहालले ‘आफू यसमा सकारात्मक भए पनि मन्त्रीहरू नमान्ने’ प्रतिक्रिया दिएका थिए।
आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले स्थानीय तहहरूलाई स्रोत अभावका बाहनामा सम्मानिकरण अनुदानमा कटौती गर्न नहुने बताएका थिए।
