काठमाडौँ:
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका दुई सञ्चालकलाई तत्काल नहटाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
दुई सञ्चालकहरू कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई मन्त्रालयले सञ्चालक समितिबाट हटाएको थियो। सोविरुद्ध उनीहरू बुधबार सर्वोच्च पुगेका थिए।
उनीहरूले दर्ता गरेको रिटमा सर्वोच्चले बिहीबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले हटाउनुको कारण पनि मागेको छ।
ऊर्जा मन्त्रालयकी सहसचिव इन्दिरा दाहालले सञ्चालकद्वय आचार्य र पुनलाई पदबाट हटाएको जानकारीपत्र आइतबार पठाएकी थिइन्।
डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको महसुल बक्यौता विवादमा प्राधिकरणले पछिल्लोपटक बिजुली काटिदिएका उद्योगमा पुनः लाइन जोड्नेबारे सञ्चालक समिति बैठकमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ राखेका थिए। त्यसपछि मन्त्रालयले उनीहरूसँग स्पष्टीकरण सोधिएको थियो।
साउन १५ मा सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ साउन १८ मा बुझाएका थिए। उक्त स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै पदमुक्त गरिएको पत्रमा उल्लेख थियो।
सञ्चालक समितिमा पुन उपभोक्ता समूहबाट र आचार्य जलविद्युत् क्षेत्रबाट सदस्य छन्।
प्राधिकरणको सञ्चालक ऊर्जा मन्त्रालयले नियुक्त गर्छ।
विद्युत् प्राधिकरणले ६ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी छ। त्यसको २५ प्रतिशत जरिवाना जोडेर प्राधिकरणले उद्योगमा बिल पठाएको थियो। उद्योगहरूले प्रमाण नभएको भन्दै तिर्न नमानेपछि प्राधिकरणले ६ वटा उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले तत्काललाई ती उद्योगहरूमा विद्युत् जडान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।
